असम सरकार के कल्याणकारी उपायों के केंद्र में महिला सशक्तिकरण है: CM सरमा

Guwahati गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को कहा कि महिलाओं को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना राज्य सरकार के फ्लैगशिप मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान (MMUA) का मुख्य हिस्सा है, क्योंकि जिलों में हजारों योग्य लाभार्थियों को 10,000 रुपये का सीड फंड सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है।

X पर पोस्ट किया गया मुख्यमंत्री का बयान ऐसे समय में आया है जब सरकार MMUA को सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स (SHGs) को मजबूत करने, रोजी-रोटी के ऑप्शन बढ़ाने और ज्यादा महिलाओं को आर्थिक फैसले लेने की प्रक्रिया में लाने के अपने चल रहे अभियान में एक बड़े आधार के तौर पर पेश कर रही है।

इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया MMUA का मकसद कम इनकम वाले घरों और SHG नेटवर्क से जुड़ी महिलाओं को सीधे फाइनेंशियल मदद देना है, ताकि वे छोटे बिजनेस शुरू कर सकें, मौजूदा रोजी-रोटी के कामों को बढ़ा सकें या इनकम देने वाले नए कामों में इन्वेस्ट कर सकें। 10,000 रुपये का सीड फंड उन महिलाओं के लिए तुरंत मदद के तौर पर बनाया गया है, जिन्हें अक्सर फॉर्मल क्रेडिट या कैपिटल पाने में मुश्किल होती है, खासकर ग्रामीण और सेमी-अर्बन इलाकों में। एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने कहा कि इस स्कीम से कई लाख महिलाओं को कवर होने की उम्मीद है क्योंकि पैसे फेज़-वाइज़ दिए जा रहे हैं। यह पहल पिछले कुछ सालों में असम सरकार द्वारा शुरू किए गए महिला-केंद्रित वेलफेयर प्रोग्राम की एक सीरीज़ पर बनी है।

इनमें सबसे खास है ओरुनोदोई, जो घर की मुख्य लाभार्थी के तौर पर महिलाओं को हर महीने फाइनेंशियल मदद देता है, जिससे न्यूट्रिशन, हेल्थकेयर और ज़रूरी चीज़ों तक बेहतर पहुँच पक्की होती है। राज्य ने असोम मीठा दोई के तहत SHGs के लिए सपोर्ट भी बढ़ाया है, जिसका मकसद माइक्रो-एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना और ग्रामीण आर्थिक क्लस्टर को मज़बूत करना है। असम की कोशिशों में मैटरनल हेल्थ में खास दखल देना शामिल है, जैसे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी और न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए बढ़ी हुई स्कीम, साथ ही सरकारी स्कूलों में अलग-अलग मदद प्रोग्राम के ज़रिए लड़कियों के लिए एजुकेशनल इंसेंटिव।

महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के प्रोग्राम -- मज़बूत हेल्पलाइन से लेकर फास्ट-ट्रैक सपोर्ट सिस्टम तक -- भी बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा बने हैं। महिलाओं को मज़बूत बनाने के लिए सरकार के प्रयासों के साथ-साथ ज़मीनी स्तर पर लोगों को जोड़ने पर भी ध्यान दिया गया है, जिसमें ज़िला प्रशासन वेरिफ़िकेशन कैंप, ट्रेनिंग सेशन और बेनिफ़िशियरी आउटरीच आयोजित कर रहे हैं ताकि यह पक्का हो सके कि स्कीमें ज़मीन पर सही तरीके से काम करें। एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने कहा कि, डिजिटल ट्रांसफ़र और बढ़ते SHG इकोसिस्टम के साथ, MMUA महिलाओं को गुज़ारे लायक कामों से स्थिर, इनकम पर आधारित कामों में बदलने में मदद करेगा। CM सरमा ने अपने पोस्ट में इस वादे को दोहराते हुए कहा कि MMUA सीड फ़ंड “असम की महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़े सफ़र की शुरुआत” है, और कहा कि सरकार सभी सेक्टर में महिलाओं के नेतृत्व वाली ग्रोथ के मौकों को बढ़ाना जारी रखेगी।