Dibrugarh डिब्रूगढ़: डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के सामाजिक कार्य अध्ययन केंद्र (सीएसडब्ल्यूएस) ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाटर टॉक्स (एनईआईडब्ल्यूटी) के सहयोग से 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक आयोजित जल पर एक गहन सात दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन किया।
हेनरिक बॉल स्टिफ्टंग, नई दिल्ली कार्यालय और नॉर्थ ईस्ट अफेक्टेड एरिया डेवलपमेंट सोसाइटी (एनईएडीएस) द्वारा समर्थित इस कार्यक्रम में पाँच पूर्वोत्तर राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा के 40 एमएसडब्ल्यू छात्रों ने भाग लिया।
जल के सामाजिक, पारिस्थितिक और नीतिगत आयामों के बारे में प्रतिभागियों की समझ को गहरा करने के लिए आयोजित इस सप्ताह में विशेषज्ञ व्याख्यान, समूह कार्य और व्यावहारिक क्षेत्र अनुभव का समावेश किया गया।
सत्रों में शहरी जल प्रबंधन और वर्षा जल संचयन, भूजल प्रदूषण, जलीय जैव विविधता, जल और आपदाएँ, लैंगिक जल संबंधी चिंताएँ, जलवायु-जल संबंध और समुदाय-आधारित जल रणनीतियाँ सहित कई विषयों पर चर्चा की गई।
कार्यक्रम की शुरुआत डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय की डीन प्रो. डॉली फुकन के हार्दिक स्वागत के साथ हुई। सीएसडब्ल्यूएस में सहायक प्रोफेसर और प्रशिक्षण के संयोजक डॉ. मोनुज दत्ता ने पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को रेखांकित किया और पूर्वोत्तर में स्थानीय, समुदाय-संचालित जल समाधानों की आवश्यकता पर बल दिया।
सत्रों का नेतृत्व करने वाले प्रतिष्ठित संसाधन व्यक्तियों में विश्वनाथ श्रीकांतैया, जिन्हें 'बेंगलुरु के रेन मैन' के रूप में जाना जाता है, डॉ. पार्थ ज्योति दास (प्रमुख, जल, जलवायु एवं आपदा प्रभाग, आरण्यक), प्रो. चंदन कुमार शर्मा (तेजपुर विश्वविद्यालय), डॉ. रिज़वान उज़ ज़मान (असम जलवायु परिवर्तन प्रबंधन सोसाइटी), गिरिन चेतिया (एनईएडीएस), लुइट गोस्वामी (ग्रामीण स्वयंसेवक केंद्र), डीयू के विभिन्न विषयों के संकाय सदस्य और मृणाल गोहेन (एक्शनएड) शामिल थे।
कार्यक्रम का एक मुख्य आकर्षण 26 अक्टूबर को डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान के डोढिया गाँव का क्षेत्रीय दौरा था। प्रतिभागियों ने स्थानीय निवासियों के साथ जल-निर्भर आजीविका, स्वदेशी अनुकूलन रणनीतियों और पारिस्थितिकी, पर्यटन और सामुदायिक लचीलेपन के बीच परस्पर क्रिया के बारे में जानने के लिए बातचीत की, जिससे कक्षा में दिए गए पाठ जीवंत हो उठे।
समापन दिवस पर प्रतिभागियों के विचार और समूह प्रस्तुतियाँ प्रदर्शित की गईं, जिनमें उनके गृह क्षेत्रों के अनुरूप समुदाय-आधारित जल पहलों का प्रस्ताव रखा गया।