गुवाहाटी: भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स (ICC), असम और मेघालय समिति ने आज पेश किए गए केंद्रीय बजट 2025 की सराहना की है, जिसमें भारत, असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास पर इसके महत्वपूर्ण फोकस को उजागर किया गया है।
ICC असम और मेघालय समिति के अध्यक्ष सरत कुमार जैन ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की केंद्रीय बजट 2025 में पूर्वोत्तर की अनूठी जरूरतों और संभावनाओं को मान्यता देने के लिए प्रशंसा की। जैन का मानना है कि बजट असम और बड़े पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के लिए एक मजबूत नींव रखता है।
उन्होंने असम के नामरूप में 12.7 लाख टन की वार्षिक क्षमता वाले एक नए यूरिया संयंत्र की घोषणा का स्वागत किया, जिसका उद्देश्य क्षेत्र की यूरिया आपूर्ति और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना है। जैन ने पीएम धनधान्य कृषि योजना का भी समर्थन किया, जिससे 100 कम उत्पादकता वाले जिलों में 17 मिलियन किसानों को लाभ होगा, कृषि विकास को बढ़ावा मिलेगा और पंचायत स्तर पर भंडारण में सुधार होगा।
इसके अलावा, जैन ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना की सराहना की, जिसमें ऋण सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई, और एमएसएमई क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों के लिए अनुरूप वित्तीय सहायता की शुरुआत की गई। उन्होंने कहा कि भारत के निर्यात में 45% योगदान देने वाले एमएसएमई को कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड और विस्तारित फंड-ऑफ-फंड जैसी पहलों के माध्यम से बहुत जरूरी वित्तीय सहायता मिलेगी। जैन ने उड़ान योजना के विस्तार का भी स्वागत किया, जो 120 नए गंतव्यों के साथ क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाएगा और 4 करोड़ यात्रियों को लाभान्वित करेगा। इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (ICC) के उत्तर पूर्व क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष महेश सहारिया ने केंद्रीय बजट 2025-26 की प्रशंसा करते हुए भारत को 'विकसित भारत' की ओर ले जाने पर इसके फोकस पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बजट सामाजिक-आर्थिक विकास, विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, निर्यात और कराधान के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। सहारिया ने स्वास्थ्य सेवा की सुलभता बढ़ाने के लिए की गई पहलों का स्वागत किया, जैसे कि 36 जीवन रक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी (बीसीडी) से छूट देना और छह दवाओं को 5% रियायती शुल्क के अंतर्गत शामिल करना। उन्होंने थोक दवाओं के लिए छूट और 37 नई दवाओं को शामिल करने का भी समर्थन किया, जिससे स्वास्थ्य सेवा की सामर्थ्य में सुधार हुआ।
उन्होंने पर्यटन उपायों की सराहना की, जिसमें चुनिंदा पर्यटकों के लिए वीजा-मुक्त छूट और 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों का पुनरोद्धार शामिल है। बेहतर सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए 1 करोड़ गिग वर्कर्स को औपचारिक मान्यता देने का भी स्वागत किया गया।