असम के बेलौना गांव की नहीं बदली तस्वीर, छह साल बाद भी विकास का इंतजार
राष्ट्रीय पहचान के छह साल बाद भी विकास से दूर बाजाली का बेलौना गांव
बजाली: असम के बजाली जिले का बेलौना गांव, जो कभी सामुदायिक स्तर पर चलाए गए स्वच्छता अभियान और प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के प्रयासों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जाता था, आज भी बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) के विकास की प्रतीक्षा कर रहा है। अब यहां के निवासी सरकार से इसे एक 'इको-टूरिज्म' (पर्यावरण-पर्यटन) स्थल के रूप में विकसित करने की मांग कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए सामुदायिक प्रयासों के चलते, 2019 में बेलौना को असम का पहला 'स्वच्छ और हरा-भरा गांव' (Clean and Green Village) माना गया था। इस पहल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से भी सराहना मिली थी।
स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस पहचान के बावजूद, वहां पर्याप्त बुनियादी ढांचा या आर्थिक अवसर नहीं मिल पाए हैं, जिससे गांव की पर्यटन क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो सका है। वे चाहते हैं कि बेलौना एक पर्यटन स्थल बने। उनका मानना है कि बेहतर बुनियादी ढांचा होने से देश भर से पर्यटक यहां आ सकते हैं और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं।
असम के वन एवं पर्यावरण विभाग के पूर्व ब्रांड एंबेसडर और इसी जिले के निवासी आनंद खतानियार ने बताया कि बेलौना में एक पर्यटन स्थल बनने की पूरी क्षमता है, लेकिन इसके लिए सरकारी सहयोग की आवश्यकता है। "हम बेलौना को एक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन यह गांव अभी भी अविकसित है। सरकार को इस जगह को विकसित करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए और ऐसा बुनियादी ढांचा तैयार करना चाहिए, जिससे देश-विदेश के पर्यटक यहां आकर्षित हों।" उन्होंने कहा कि पर्यटन के विकास से स्थानीय लोगों, खासकर बेरोजगार युवाओं को आजीविका के अवसर मिल सकते हैं।
जिंटू रॉय ने बताया कि 2019 में प्रधानमंत्री द्वारा गांव की सराहना किए जाने से यहां के निवासी काफी उत्साहित हुए थे। हालांकि, इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए वे अभी भी सरकारी मदद का इंतजार कर रहे हैं। "इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट के जरिए हमारे गांव की तारीफ की थी, जिससे हमें प्रेरणा मिली। लेकिन, हमें उस तरह का विकास-सहयोग नहीं मिला जिसकी हमने उम्मीद की थी। मैं प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि वे हमारे गांव के विकास के लिए कदम उठाएं।" स्थानीय निवासियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से अपील की है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और बेलौना के विकास के लिए जरूरी कदम उठाएं।
पर्यावरण संरक्षण के अपने प्रयासों के तहत, इस गांव ने प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। सिंगल-यूज़ प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करते हुए पाए जाने पर 500 रुपये का जुर्माना लग सकता है। 2019 में, असम के तत्कालीन मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के ज़रिए, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रामीणों के सामूहिक प्रयासों की तारीफ़ की। सोनोवाल की पोस्ट का जवाब देते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम प्रशासन को बधाई दी और समुदाय के नेतृत्व में शुरू की गई इस स्वच्छता पहल की सराहना की।
प्रधानमंत्री ने लिखा, "बहुत बढ़िया! सामुदायिक प्रयासों से आई स्वच्छता को देखना हमेशा सुखद होता है। इस स्वच्छता अभियान में काम करने वाले सभी लोगों को बधाई।" सोनोवाल ने यह भी कहा कि इस पहल से दूसरे गाँवों को भी ऐसी ही प्रथाएँ अपनाने की प्रेरणा मिल रही है, जिससे 'स्वच्छ और हरा-भरा गाँव' (Clean and Green Village) का कॉन्सेप्ट पूरे असम में एक बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है।
मान्यता मिलने के छह साल बाद भी, बेलौना के निवासियों का कहना है कि गाँव में अभी भी बेहतर बुनियादी ढाँचे की ज़रूरत है। उनकी माँगों में बेहतर सड़क संपर्क, गाँव के प्रवेश द्वार, एक संग्रहालय, एक टूरिस्ट रिज़ॉर्ट, बच्चों के लिए पार्क और एक कम्युनिटी हॉल शामिल हैं। निवासियों को उम्मीद है कि इन सुविधाओं से बेलौना को एक इको-टूरिज़्म डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। साथ ही, इससे रोज़गार और आर्थिक अवसर पैदा होंगे और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में गाँव की उपलब्धियों को और आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।