Assam कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी
असम Assam : असम कैबिनेट ने 7 फरवरी को 8वें असम वेतन आयोग के गठन को मंज़ूरी दे दी है। इस कदम से राज्य सरकार के कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और सर्विस की शर्तों में बदलाव का रास्ता साफ होगा।मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया को बताया कि वेतन आयोग, जिसे 8वें असम वेतन आयोग, 2026 के नाम से जाना जाएगा, राज्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए वेतन ढांचे और संबंधित फायदों में बदलाव का अध्ययन करेगा और सिफारिशें देगा।
कैबिनेट ने असम में शिक्षा क्षेत्र को मज़बूत करने की कोशिशों के तहत कई शिक्षण संस्थानों के लिए ज़मीन के आवंटन को भी मंज़ूरी दी।एक और अहम फैसले में, कैबिनेट ने जल जीवन मिशन (JJM) के तहत संशोधित ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस (O&M) पॉलिसी को मंज़ूरी दी। संशोधित पॉलिसी को केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के साथ जोड़ा गया है और इसका मकसद पूरे राज्य में पानी की सप्लाई योजनाओं का बेहतर रखरखाव और लंबे समय तक चलने को सुनिश्चित करना है।इन फैसलों से सरकारी कर्मचारियों को फायदा होने, शिक्षा क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और असम में पीने के पानी की परियोजनाओं के लागू होने में मज़बूती आने की उम्मीद है।