गुवाहाटी: असम समझौते के तेजी से क्रियान्वयन के लिए चौथी उप-समिति की बैठक में गुरुवार को यहां समझौते के खंड 6 पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया।
बैठक की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री रनोज पेगू और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में एकॉर्ड कार्यान्वयन विभाग मंत्री अतुल बोरा ने की और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) के वरिष्ठ सदस्यों ने भाग लिया।
विचार-विमर्श के दौरान आसू सदस्यों ने अपने विचार रखे।
बोरा ने बताया, "बैठक के दौरान यह देखा गया कि खंड 6 के संबंध में और विचार-विमर्श की आवश्यकता है।"
उन्होंने आगे दोहराया कि असम समझौते के विभिन्न खंडों के प्रभावी और तेजी से कार्यान्वयन के लिए मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में आने वाले दिनों में लगातार बैठकें आयोजित की जाएंगी।
असम सरकार ने पिछले साल चौथी उप-समिति का गठन किया था, जो कि "असमियों की संस्कृति, सामाजिक, भाषाई पहचान और विरासत की रक्षा, संरक्षण और बढ़ावा देने" का वादा करने वाले खंड 6 के कार्यान्वयन पर जोर देती है और एनआरसी का एक अद्यतन है। सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी का इंतजार है।
आठ सदस्यीय उप-समिति का गठन विशेष रूप से गृह मंत्रालय द्वारा गठित एक पैनल द्वारा दी गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए किया गया था और 2020 में असम सरकार को प्रस्तुत किया गया था।