राज्य अदालतों में बैकलॉग को कम करने के लिए छोटे अपराध के मामलों को वापस लेगा

कामरूप न्यूज़: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्याय तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने की अपील के बाद, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को घोषणा की कि असम प्रशासन ने राज्य की अदालतों में बैकलॉग को कम करने के लिए छोटे अपराध के मामलों को वापस लेने का फैसला किया है। अधिकारी ने कहा कि इनमें से लगभग 27,000 मामले पहले ही वापस ले लिए गए हैं, और कार्रवाई से 1 लाख अन्य आपराधिक मामलों को सुलझाने में मदद मिलने की संभावना है, जो अधीनस्थ अदालतों पर भार को हल्का करेगा।

गौहाटी उच्च न्यायालय के प्लेटिनम वर्षगांठ समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, और केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू के सामने बोलते हुए, सीएम ने कहा कि "तीन साल तक की सजा वाले मामले या बिना जुर्माने के और पंजीकृत को वापसी के लिए ध्यान में रखा गया।"

उन्होंने मानवाधिकारों के वास्तविक रक्षक, संविधान के संरक्षक और हमारे लंबे समय से चले आ रहे लोकतांत्रिक आदर्शों के रक्षक के रूप में उच्च न्यायालय के कार्य का सम्मान किया।