बाल विवाह पर नकेल कसने के लिए अधिकार निकाय ने असम सरकार की आलोचना

नई दिल्ली: एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने शुक्रवार को राज्य में अल्पसंख्यकों के बीच भय पैदा करने का आरोप लगाते हुए कथित रूप से बाल विवाह में शामिल 3,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार करने के लिए असम सरकार पर निशाना साधा।

अधिकारियों के अनुसार, असम सरकार ने बाल विवाह पर कार्रवाई 3 फरवरी से शुरू की और मंगलवार तक 4,225 मामलों के पंजीकरण के खिलाफ 3,031 लोगों को पकड़ा गया है।

अधिवक्ता तमन्ना पंकज, जो असम के धुबरी जिले में एक सर्वेक्षण करने वाले अधिकार निकाय की तथ्यान्वेषी टीम का हिस्सा थीं, ने आरोप लगाया कि राज्य पुलिस "दिशानिर्देशों का उल्लंघन" कर रही है और लोगों को "उनके घरों में घुसकर" गिरफ्तार कर रही है।

"महिला सुरक्षा के नाम पर अब तक 2,700 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहां की पुलिस दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर रही है और दिन के शुरुआती घंटों में लोगों को गिरफ्तार कर रही है। इन कार्रवाइयों से प्रशासन लोगों, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय में डर पैदा कर रहा है।'

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने दावा किया है कि बाल विवाह पर कार्रवाई का "सकारात्मक प्रभाव" है और कई परिवारों ने अभियान के परिणामस्वरूप कम उम्र के लोगों की निर्धारित शादियों को रद्द कर दिया है।