Assam असम : असम में कृषि विकास अधिकारियों (एडीओ) की नियुक्ति से जुड़े नकद-के-लिए-नौकरी मामले में दोषी ठहराए गए 32 लोगों की सजा 29 अगस्त को सुनाई जाएगी।विशेष न्यायाधीश दीपांकर ठाकुरिया की अदालत ने मामले में दोषी ठहराए गए लोगों की सुनवाई की, लेकिन सजा की अवधि पर फैसला सुरक्षित रख लिया।इसने 22 जुलाई को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में भंगगढ़ पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले के संबंध में असम लोक सेवा आयोग (एपीएससी) के पूर्व अध्यक्ष राकेश पॉल सहित 32 लोगों को दोषी ठहराया था।अदालत ने कहा था कि सभी दोषियों की सुनवाई के बाद सजा की मात्रा सुनाई जाएगी।
न्यायाधीश ठाकुरिया ने सबूतों के अभाव में 11 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था, जबकि एपीएससी सदस्य बिनीता रिंझा सरकारी गवाह बन गई थी।इस मामले में 44 आरोपी थे, जिनमें आयोग के चार सदस्य और एक कर्मचारी, तीन बिचौलिए और 36 उम्मीदवार शामिल थे।नौकरी के लिए अर्हता प्राप्त करने में असफल रहे एक अभ्यर्थी ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वित्तीय लेनदेन के बदले दूसरे अभ्यर्थी के अंक बढ़ा दिए गए थे। इस शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई।उन्होंने अंकों के सारणीकरण में बदलाव से संबंधित जानकारी के लिए एक आरटीआई आवेदन दायर किया था और दावा किया था कि उन्होंने इसकी रिपोर्ट के आधार पर शिकायत दर्ज की थी।पॉल, एपीएससी के अन्य सदस्यों और अधिकारियों के साथ, सिविल और पुलिस अधिकारियों की भर्ती के लिए संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (सीसीई) से संबंधित एक अन्य नकद-नौकरी मामले के संबंध में गिरफ्तार किए गए थे।असम पुलिस ने 2016 से पॉल और 57 सिविल सेवा अधिकारियों सहित लगभग 70 लोगों को ऐसी अनियमितताओं के संबंध में गिरफ्तार किया है।सीसीई से संबंधित मामले की वर्तमान में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के निर्देश पर एक विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा जांच की जा रही है।