Assam में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बदलाव, सब्सिडी स्कीम बंद, मुफ्त चावल पर कोई असर नहीं

Assam: असम सरकार ने चल रहे वोट-ऑन-अकाउंट बजट अरेंजमेंट की वजह से जून से अपनी “मसूर दाल, चीनी और नमक की सस्ती सप्लाई” स्कीम को कुछ समय के लिए रोक दिया है, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 1 जून को यह घोषणा की।

मुख्यमंत्री ऑफिस की तरफ से शेयर किए गए एक अपडेट में, सरकार ने कहा कि यह स्कीम तब तक रोकी रहेगी जब तक नई बनी सरकार पूरे राज्य के बजट को मंज़ूरी नहीं दे देती।

घोषणा के मुताबिक, पूरा बजट पास होने के बाद अगस्त से सब्सिडी वाला डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम फिर से शुरू कर दिया जाएगा।

हालांकि, सरकार ने साफ किया कि उसके फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के तहत फ्री चावल का डिस्ट्रीब्यूशन बिना किसी रुकावट के जारी रहेगा। बेनिफिशियरी को पहले की तरह हर महीने फ्री चावल मिलता रहेगा।

यह कुछ समय के लिए रोक वोट-ऑन-अकाउंट सिस्टम के तहत बजट की कमी से जुड़ी है, जो सरकार को पूरा बजट पेश होने और मंज़ूर होने तक ज़रूरी खर्च की ज़रूरतों को पूरा करने की इजाज़त देता है।

अफोर्डेबल कमोडिटीज़ स्कीम पूरे असम में एलिजिबल बेनिफिशियरी को सब्सिडी रेट पर मसूर दाल, चीनी और नमक दे रही है। राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि पूरे बजट को कानूनी मंज़ूरी मिलने के बाद प्रोग्राम फिर से शुरू हो जाएगा।