देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा के बीच असम सरकार राज्य में पॉलिगैमी यानी बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है। इसके लिए आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक भी पेश किया जा सकता है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने गुरुवार को ये घोषणा की। सीएम ने बताया कि हम आगामी विधानसभा सत्र में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पेश करने की योजना बना रहे हैं। अगर किसी कारण हम ऐसा करने में असफल हुए तो हम जनवरी में होने वाले विधानसभा सत्र में विधेयक लाएंगे। असम में हम बहुविवाह पर तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। हिमंता सरमा ने कहा कि अगर एक्सपर्ट कमेटी सितंबर से पहले अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी, तो हम विधेयक को सितंबर में होने वाले विधानसभा सत्र में पेश करेंगे। यूसीसी के मसले पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले पर फैसला केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।
इस मामले पर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद राज्य भी अपने आप फैसला कर सकते हैं। यूसीसी के मामलों पर लॉ कमीशन और संसदीय कमेटी विचार कर रही है। असम सरकार ने यूसीसी के मामले पर अपना पक्ष साफ कर दिया है। हम यूसीसी के पक्ष में हैं। इससे पहले इस साल मई महीने में असम सरकार ने बहुविवाह विवाह की वैधता की जांच के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी की गठन किया था। चार सदस्यों वाली इस कमेटी के अध्यक्ष गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज जस्टिस रूमी फुकान हैं। असम के एडवोकेट जनरल देबाजीत साइकिया, एडिशनल एडवोकेट जनरल नलिन कोहली और गुवाहाटी हाई कोर्ट के एडवोकेट नेकिबुर जमान कमेटी के बाकी तीन सदस्य हैं।