Guwahati गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को घोषणा की कि बहुप्रतीक्षित गुवाहाटी-उत्तरी गुवाहाटी पुल जनवरी 2026 में जनता के लिए खोल दिया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री सरमा ने शीर्ष केंद्रीय मंत्रियों द्वारा असम की आगामी हाई-प्रोफाइल यात्राओं की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि आने वाले महीनों में प्रधानमंत्री मोदी के दो बार राज्य का दौरा करने की उम्मीद है।
सरमा ने कहा, "प्रधानमंत्री सबसे पहले इस साल दिसंबर में गुवाहाटी के एलजीबीआई हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का उद्घाटन करने और नामरूप उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखने आएंगे। इसके बाद वह जनवरी में गुवाहाटी-उत्तरी गुवाहाटी पुल का औपचारिक उद्घाटन करने और आईआईएम गुवाहाटी में एक विशेष कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वापस आएंगे।" हालांकि, मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरों की तारीखें अभी तय नहीं हुई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी दिसंबर के अंत या जनवरी की शुरुआत में असम का दौरा करेंगे।
अपनी यात्रा के दौरान, उनके ज्योति-विष्णु सभागार, बटाद्रवा परियोजना का उद्घाटन करने और एक बूथ सम्मेलन में भाग लेने की उम्मीद है। इससे पहले, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 8 नवंबर को असम पहुँचेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया, "वह सबसे पहले जगीरोड स्थित सेमीकंडक्टर इकाई का दौरा करेंगी और लगभग 300 युवा उद्यमियों से बातचीत करेंगी। बाद में, वह गुवाहाटी के रिवर टर्मिनल के गेटवे और उज़ान बाज़ार में ब्रह्मपुत्र रिवरफ्रंट का उद्घाटन करेंगी।" उन्होंने आगे कहा कि सीतारमण उसी दिन गोहपुर में बनने वाले स्वाहीद कोंकोलाता विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखेंगी और उसका भूमि पूजन भी करेंगी।
राज्य सरकार ने 771 बीघा भूमि पर बनने वाले इस विश्वविद्यालय के लिए 500 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। सरमा ने कहा, "निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और निर्माण जल्द ही शुरू होगा।" 9 नवंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लाचित घाट पर एक एयर शो में भाग लेने के लिए गुवाहाटी जाएँगे। इस कार्यक्रम में राफेल और सुखोई लड़ाकू विमानों सहित उन्नत विमानों का प्रदर्शन होगा, जो असम में इस तरह का पहला प्रदर्शन होगा। अपने कार्यक्रमों का विवरण साझा करते हुए, सरमा ने कहा कि उन्होंने हाल ही में बिहार में अपनी 12 निर्धारित बैठकों में से 9 में भाग लिया और शेष कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए राज्य वापस आएंगे।