पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पीएम गतिशक्ति कार्यशाला में लॉजिस्टिक्स नीति पर फोकस

गुवाहाटी: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा आयोजित पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पर दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला शनिवार को यहां संपन्न हुई, जिसमें 140 से अधिक अधिकारी और उद्योग शामिल हुए सत्र में भाग लेते खिलाड़ी।

दूसरे दिन की थीम नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी थी।

उन्होंने कहा कि असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित राज्यों ने अपनी संबंधित रसद नीति पर प्रस्तुतियां दीं।

डीपीआईटीटी की विशेष सचिव (रसद) सुमिता डावरा ने कहा कि ये कार्यशालाएं सहकारी संघवाद की भावना से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान और राष्ट्रीय रसद नीति को व्यापक रूप से अपनाने की सुविधा प्रदान कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल से अधिक जोश आता है और विभिन्न हितधारकों के बीच तालमेल का निर्माण होता है, जिसके परिणामस्वरूप राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों या विभागों के बीच आपसी सीख मिलती है।

पहले दिन, कार्यशाला ने आर्थिक केंद्रों और गेटवे बंदरगाहों के लिए पर्याप्त मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के साथ उत्तर-पूर्व कॉरिडोर को मजबूत करने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया था।

दिन के दौरान, डावरा ने उल्लेख किया कि असम लॉजिस्टिक्स एंड वेयरहाउसिंग पॉलिसी, 2022 का उद्देश्य निजी निवेश को प्रोत्साहित करके, क्षेत्र में स्थिरता और जलवायु लचीलापन को प्रोत्साहित करके अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से राज्य को क्षेत्रीय लॉजिस्टिक्स हब में फिर से तैयार करना है। उन्होंने कहा कि आर्थिक गतिविधियों में व्यापक समावेशी भागीदारी के अलावा।