हाफलोंग-सिलचर रोड की दुर्दशा: गौहाटी हाई कोर्ट का सरकारों और NHAI को नोटिस

गौहाटी उच्च न्यायालय ने हरागजाओ के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग -54 के हाफलोंग-सिल्चर खंड के निर्माण में अत्यधिक देरी और उसकी दुर्दशा के खिलाफ एक स्वत: संज्ञान मामला (पीआईएल/1/2023) दर्ज किया है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, असम सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्त परिषद (एनसीएचएसी) को नोटिस जारी किया है।

पोर्टल या ऐप के माध्यम से 20 पुलिस सेवाओं का विस्तार करेंगे: सीएम हिमंत बिस्वा सरमा राष्ट्रीय राजमार्ग के इस खंड में दो पैकेज हैं- हरंगजाओ-निरीमबांगलो और बालाचेरा-हरंगाजाओ। यह सूरत से सिलचर तक 3,300 किलोमीटर पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर का हिस्सा है। असम में कॉरिडोर का पूरा विस्तार लगभग 621 किमी है। कॉरिडोर पर काम 2004 में शुरू हुआ था। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आरएम छाया और जस्टिस सुमन श्याम की बेंच ने चार प्रतिवादियों से पूछा कि कॉरिडोर के हाफलोंग-सिलचर खंड के काम में इतना समय क्यों लग रहा है। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों से 15 फरवरी, 2023 तक जवाब देने को भी कहा है।

रास्ता। शिकायतकर्ता ने मामले में उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की भी मांग की। एनएचएआई के सूत्रों ने कहा कि उन्होंने सड़क के हरंगाजाओ-निरंबंगलो पैकेज का काम एक निर्माण कंपनी को सौंप दिया है। कंपनी ने अभी इस पैकेज पर काम शुरू नहीं किया है। सड़क के बालाचेरा-हरंगाजाओ पैकेज पर काम चल रहा है। इस पैकेज का करीब 53 फीसदी काम खत्म हो चुका है। इस पैकेज के पूरा होने की निर्धारित तिथि अप्रैल 2023 है। गलियारा। पहाड़ी इलाकों में वन निकासी और भूस्खलन से संबंधित अड़चनों ने भी देरी में इजाफा किया। कभी-कभी देरी के पीछे कानून-व्यवस्था की स्थिति एक कारण थी।

एनएचएआई के सूत्रों ने कहा कि अब वे जापानी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्थानीय जनता ने कई बार केंद्र, एनएचएआई और राज्य सरकार से शिकायत की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। भूस्खलन के कारण मौजूदा सड़क बारिश के मौसम में दुर्घटना-संभावित हो जाती है।