गुवाहाटी। असम सरकार राज्य में तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास को मजबूत बनाने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि राज्य सरकार ITI संस्थानों को 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' में बदलने के लिए लगभग 4,000 करोड़ रुपये की योजना पर काम कर रही है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को उद्योगों की बदलती जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण उपलब्ध कराना और रोजगार के लिए उनकी तकनीकी दक्षता बढ़ाना है।मुख्यमंत्री के अनुसार, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक बनाने की योजना राज्य में कौशल आधारित शिक्षा के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगी। सरकार का ध्यान ऐसे प्रशिक्षण संस्थान विकसित करने पर है, जहां विद्यार्थियों को केवल सैद्धांतिक जानकारी ही नहीं, बल्कि उद्योगों में उपयोग होने वाली तकनीकों का व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त हो सके।असम में औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित युवाओं की उपलब्धता महत्वपूर्ण मानी जाती है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान इस आवश्यकता को पूरा करने में भूमिका निभाते हैं। इन संस्थानों में विभिन्न तकनीकी ट्रेडों से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे युवा उद्योगों, निर्माण क्षेत्र, मरम्मत सेवाओं और अन्य तकनीकी गतिविधियों में रोजगार प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल विकसित कर सकते हैं।
सरकार की प्रस्तावित योजना के तहत ITI संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की बात कही गई है। सामान्य तौर पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऐसे प्रशिक्षण केंद्र होते हैं, जहां आधुनिक उपकरणों, उन्नत प्रयोगशालाओं और उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रमों के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से बदलाव हो रहा है। ऑटोमेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल तकनीक, इलेक्ट्रिक वाहन, औद्योगिक मशीनरी और आधुनिक उत्पादन प्रक्रियाओं के कारण उद्योगों में कुशल कर्मचारियों की मांग लगातार बदल रही है। ऐसे में पारंपरिक प्रशिक्षण व्यवस्था को नई तकनीकों के अनुरूप विकसित करना आवश्यक माना जाता है।असम सरकार की 4,000 करोड़ रुपये की प्रस्तावित योजना इसी व्यापक आवश्यकता के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। हालांकि योजना के अंतर्गत कितने ITI संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा, धनराशि का संस्थानवार वितरण क्या होगा और कार्य पूरा करने की समयसीमा क्या निर्धारित की गई है, इसकी विस्तृत आधिकारिक जानकारी अभी स्पष्ट नहीं है।
अब सामने आई विस्तृत जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार की इस व्यापक पहल में तकनीकी संस्थानों के आधुनिकीकरण के साथ नए कौशल प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना भी शामिल है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि टाटा टेक्नोलॉजीज और 20 से अधिक वैश्विक उपकरण निर्माता कंपनियों के सहयोग से लगभग 2,390 करोड़ रुपये की लागत से 77 तकनीकी संस्थानों को आधुनिक बनाया जाएगा। इनमें 43 आईटीआई और 34 पॉलिटेक्निक संस्थान शामिल हैं।इन संस्थानों में इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक, औद्योगिक रोबोटिक्स, थ्रीडी प्रिंटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विनिर्माण का प्रशिक्षण देने की योजना है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक उद्योगों की जरूरतों के अनुसार तैयार करना है। सरकार का मानना है कि तकनीकी शिक्षा को उद्योगों से जोड़ने से युवाओं की रोजगार क्षमता बेहतर हो सकती है।
इसके अतिरिक्त मंगलदोई में 1,016 करोड़ रुपये की लागत से असम स्किल यूनिवर्सिटी विकसित की जा रही है। यहां व्यावसायिक डिप्लोमा से लेकर बीटेक, एमबीए और शोध स्तर तक के पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने की योजना है। विश्वविद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग जैसे आधुनिक विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों तक कौशल प्रशिक्षण पहुंचाने के लिए 600 करोड़ रुपये की एक अन्य परियोजना पर भी काम कर रही है। इसके तहत टाटा नेल्को और समग्र शिक्षा अभियान, असम के सहयोग से 50 स्किल हब तथा 500 स्पोक सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को उद्योग आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की योजना है।मुख्यमंत्री ने बताया कि पीएम-सेतु योजना के अंतर्गत जोरहाट में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड और तिनसुकिया में ऑयल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से आईटीआई क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। इन केंद्रों में स्थानीय औद्योगिक जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी।
गुवाहाटी में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के साथ राज्य के विभिन्न जिलों में नौ मल्टी-स्किल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की भी योजना है। इनमें माजुली, कोकराझार, सिलचर और डिब्रूगढ़ जैसे जिले शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सिंगापुर के तकनीकी शिक्षा संस्थान के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसरों के लिए तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संदेश का भी उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने आईआईटी और आईटीआई दोनों को देश के भविष्य के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण बताया था। सरमा ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के साथ कुशल तकनीकी कर्मचारियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।असम सरकार का लक्ष्य राज्य को पूर्वी भारत के प्रमुख कौशल विकास केंद्र के रूप में स्थापित करना है। सरकार की यह पहल तकनीकी शिक्षा के विस्तार, उद्योगों के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने और युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित है। हालांकि इन योजनाओं के वास्तविक परिणाम उनके क्रियान्वयन, प्रशिक्षण की गुणवत्ता और रोजगार के अवसरों पर निर्भर करेंगे।
Tags: