असम में 5,404 वर्ग किमी से अधिक भूमि पर 8.57 लाख से अधिक अतिक्रमणकारियों का कब्जा

असम के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री, जोगेन मोहन ने 17 मार्च को राज्य विधानसभा को सूचित किया कि राज्य भर में 5,404 वर्ग किलोमीटर से अधिक भूमि पर 8.57 लाख से अधिक अतिक्रमणकारियों का कब्जा है। विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया के एक प्रश्न के जवाब में मंत्री द्वारा लिखित उत्तर के अनुसार, अतिक्रमणकारियों में से 2.12 लाख भूमिहीन लोग हैं, 1.24 लाख अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, और 31,839 कटाव-पीड़ित लोग हैं।

मोहन ने अपने जवाब में एक टेबल शेयर करते हुए बताया कि अतिक्रमणकारियों में कम से कम 2,11,698 भूमिहीन, 31,839 कटाव प्रभावित, 1,03,422 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, 68,981 अनुसूचित जाति, 77,616 अनुसूचित जनजाति, 1,21,089 सामान्य वर्ग से शामिल हैं. और अल्पसंख्यक समुदाय से 1,24,150। तालिका में चराइदेव और धेमाजी में 1,18,265 लोगों की पहचान अतिक्रमणकारियों के रूप में की गई है, लेकिन उनके वर्ग, जाति या समुदाय के बारे में विस्तार से नहीं बताया गया है।

मोहन ने कहा कि अतिक्रमणकारियों ने राज्य भर में 40,39,450 बीघा (5,404 वर्ग किमी से अधिक) भूमि का अतिक्रमण किया है, जिसमें 3,62,102.86 हेक्टेयर वन भूमि शामिल है, जिसमें 16,944.93 हेक्टेयर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं। हालांकि, मंत्री ने कहा कि अतिक्रमित भूमि को खाली करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और अब तक 32,633 बीघा (लगभग 44 वर्ग किमी) से अधिक को साफ किया जा चुका है।

मंत्री ने सदन को सूचित किया कि बेदखली अभियान चलाने से पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और मौजूदा कानूनों के अनुसार आवश्यक कदम उठाए गए थे। मोहन ने कहा, "सरकार साफ की गई जमीन का उपयोग जल निकायों, सड़कों, गैस पाइपलाइनों, कार्यालयों, रेलवे कार्यों, कृषि परियोजनाओं और खेल के मैदानों जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए कर रही है। हम पात्र व्यक्तियों और संगठनों को भी भूमि आवंटित कर रहे हैं।"

मोहन ने यह भी कहा कि सतरों (वैष्णव मठों) की साफ की गई भूमि उन्हें वापस कर दी गई है, जबकि वन विभाग अतिक्रमण मुक्त जंगल स्थानों में वनीकरण कार्य कर रहा है।

अतिक्रमण का मुद्दा असम में लंबे समय से चली आ रही समस्या है, और अतिक्रमण हटाने के राज्य सरकार के प्रयासों को राजनीतिक दलों और नागरिक समाज संगठनों सहित विभिन्न समूहों के विरोध का सामना करना पड़ा है। हालांकि, सरकार अतिक्रमित भूमि को साफ करने और राज्य के विकास के लिए इसका उपयोग करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।