सीएए के खिलाफ नॉर्थ ईस्ट के छात्रों ने मनाया काला दिवस
भाषा और संस्कृति को खतरा होगा। पूर्वोत्तर संगठन चाहते हैं कि कानून निरस्त हो।
नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन (एनईएसओ) ने लगातार तीसरे साल काले झंडे और बैनर फहराकर क्षेत्र में विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के "जबरदस्ती थोपने" के खिलाफ रविवार को काला दिवस मनाया। 2019 में संसद द्वारा पारित कानून के खिलाफ एकजुट रहे।
एनईएसओ के तहत आठ घटक छात्र संगठनों द्वारा पूर्वोत्तर के सभी जिला मुख्यालयों में काले झंडे और बैनर फहराए गए।
एनईएसओ के घटक ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (एएएसयू) ने यहां स्वाहिद निवास पर काले झंडे फहराने के अलावा अपना विरोध दर्ज कराने के लिए धेमाजी और शिवसागर में काले झंडे लेकर रैलियां निकालीं।
शिलांग में सरकारी कार्यालयों के सामने झंडे और बैनर लगाए गए।
विवादास्पद सीएए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सताए गए गैर-मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता प्रदान करता है, जिन्होंने 31 दिसंबर, 2014 से पहले बिना कागजात के भारत में प्रवेश किया था।
संसद ने 11 दिसंबर, 2019 को कानून पारित किया, लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अभी तक इसके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक नियम नहीं बनाए हैं।
कानून के खिलाफ देश भर से सुप्रीम कोर्ट में 232 याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें से 53 पूर्वोत्तर से हैं - 50 असम से और 3 त्रिपुरा से, दो राज्य इसके कार्यान्वयन से सबसे अधिक प्रभावित हैं।
हालांकि, पूर्वोत्तर में सीएए का विरोध देश के अन्य हिस्सों से अलग है। यह धर्म से जुड़ा नहीं है, बल्कि इस डर से प्रेरित है कि कानून अवैध प्रवासियों के लिए बाढ़ के दरवाजे खोल देगा, जिससे लंबे समय में स्वदेशी समुदायों की पहचान, भाषा और संस्कृति को खतरा होगा। पूर्वोत्तर संगठन चाहते हैं कि कानून निरस्त हो।