असम Assam : असम के नागांव जिले में एक नागरिक मंच ने मंगलवार को स्थानीय लोगों को सुरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस जारी करने के सरकार के फैसले का विरोध किया।
नागांव नागरिक सभा (एनएनएस) ने सोमवार शाम कस्बे में विरोध प्रदर्शन किया और इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की।
असम मंत्रिमंडल ने 28 मई को घोषणा की थी कि "असुरक्षित और दूरदराज" इलाकों में रहने वाले स्थानीय निवासियों में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए उन्हें हथियार लाइसेंस जारी किए जाएँगे।
एनएनएस सचिव बिरिंची बोरा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "हमें सांप्रदायिक पिस्तौल की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने सूखे खेतों को बचाने के लिए सिंचाई की ज़रूरत है, हमें रोज़गार की ज़रूरत है, हमें ज़मीन के अधिकार चाहिए - जैसे सरकार बड़े कॉर्पोरेट घरानों को दे रही है।"
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी प्रशासनिक कमियों से जनता का ध्यान हटाने के लिए समाज के एक वर्ग को हथियार लाइसेंस जारी करने की तैयारी कर रही है।
बोरा ने सवाल किया, "अगर कल असम में मणिपुर जैसी स्थिति पैदा हो जाए, तो क्या बुलेटप्रूफ कारों में सुरक्षित रह रहे मंत्री और सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक आम लोगों और बच्चों की ज़िम्मेदारी लेंगे?"
उन्होंने असम के लोगों से सत्तारूढ़ भाजपा के "सांप्रदायिक एजेंडे" को नकारने की अपील की, जिस पर उन्होंने अपने घोटालों को छिपाने का आरोप लगाया।
कैबिनेट के फैसले के बाद, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और कुछ "असुरक्षित और दूरस्थ" जिलों की पहचान की - जिनमें धुबरी, मोरीगांव, बारपेटा, नागांव और दक्षिण सलमारा-मनकाचर शामिल हैं। उन्होंने रूपाही, ढिंग और जानिया जैसे इलाकों का भी नाम लिया, जो बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक बहुल इलाके हैं।
सरमा ने दावा किया कि इन क्षेत्रों की मूल आबादी असम आंदोलन (1979-85) के समय से ही हथियार लाइसेंस की मांग कर रही थी।
24 जुलाई को, मुख्यमंत्री ने इस नीति के प्रति अपना समर्थन दोहराया और कहा कि मूल निवासी तभी जीवित रह सकते हैं जब उनके पास हथियार हों। एक दिन पहले, उन्होंने घोषणा की थी कि हथियार लाइसेंस आवेदनों के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल अगस्त में शुरू होगा।
उन्होंने कहा, "हम संवेदनशील क्षेत्रों में स्वदेशी समुदाय को हथियार लाइसेंस जारी करने की मौजूदा प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर रहे हैं।"