GUWAHATI गुवाहाटी: मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को कुछ अल्पसंख्यक समूहों पर राज्य के मूल निवासियों पर "लव जिहाद" और "भूमि जिहाद" के ज़रिए अत्याचार करने का आरोप लगाया। पत्रकारों से बात करते हुए, सरमा ने हाल ही में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) के नेताओं द्वारा उलुबारी स्थित असम पुलिस मुख्यालय को सौंपे गए एक ज्ञापन पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। AIUDF प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों के साथ जारी भेदभाव और उत्पीड़न का आरोप लगाया था।
आरोपों का खंडन करते हुए, सरमा ने कहा, "तथाकथित अल्पसंख्यक ही वास्तव में हमारे मूल निवासियों पर अत्याचार कर रहे हैं। वे लव जिहाद, भूमि जिहाद में शामिल हैं और बड़े पैमाने पर ज़मीन पर अवैध रूप से कब्ज़ा कर रहे हैं। इसके बावजूद, वे ही शिकायतें कर रहे हैं, जबकि असली पीड़ित - हमारे मूल निवासी समुदाय - अनसुने रह गए हैं।"मुख्यमंत्री ने अपने दावों के समर्थन में कुछ विशिष्ट मामलों का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि वन क्षेत्रों में, अल्पसंख्यक समूह सुपारी के पेड़ लगा रहे हैं और मछली पालन कर रहे हैं।
उन्होंने आगे कहा, "मैंने खुद उरियमघाट का दौरा किया है, जहाँ 300 से 400 बीघा ज़मीन पर अतिक्रमण किया गया है। इसके विपरीत, बक्सा ज़िले में, हमारे मूल निवासी अभी भी ज़मीन आवंटन का इंतज़ार कर रहे हैं।"सरमा ने आगे ज़ोर देकर कहा कि पीड़ित होने की कहानी को ग़लत तरीक़े से पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "अगर किसी को ज्ञापन सौंपना चाहिए और अपनी शिकायतें व्यक्त करनी चाहिए, तो वो हम ही हैं। न्याय की माँग है कि हमारे मूल निवासियों की दुर्दशा को स्वीकार किया जाए।"
इस बीच, मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि गोलाघाट ज़िले के उरियमघाट स्थित रेंगमा रिज़र्व वन में बेदखली का पहला चरण पूरा हो गया है और कम से कम 1200 हेक्टेयर ज़मीन अतिक्रमण से मुक्त करा ली गई है। X पर बात करते हुए, सरमा ने लिखा, "उरियमघाट में बेदखली अभियान का पहला चरण पूरा हो गया है, जहाँ हमने रेंगमा रिज़र्व वन में 1200 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन वापस हासिल की है।"मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए राज्य में बेदखली अभियान जारी रहेगा।सरमा ने कहा, "असम के लोगों की हर इंच जमीन वापस लेने के लिए यहां और पूरे राज्य में अभियान जारी रहेगा।"