Assam समेत 5 राज्यों को मॉब लिंचिंग के खिलाफ जनहित याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश
NEW DELHI नई दिल्ली: नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वूमेन (NFIW) ने एक जनहित याचिका (PIL) दायर की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पांच राज्यों असम, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और बिहार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया।कोर्ट ने इन राज्यों को जवाब देने के लिए एक निश्चित समय सीमा तय की है, साथ ही चेतावनी दी है कि ऐसा न करने का मतलब होगा कि इन राज्यों के मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा और बताना होगा कि उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना क्यों नहीं करना चाहिए।जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने अगली सुनवाई की तारीख तक जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जो अब से चार सप्ताह बाद निर्धारित है।संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को रजिस्ट्रार (न्यायिक) के इस आदेश पर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मामला योजना के अनुसार आगे बढ़े।
जनहित याचिका की पृष्ठभूमिएनएफआईडब्ल्यू ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अधिकारियों को 2018 के ऐतिहासिक तहसीन पूनावाला फैसले में निर्दिष्ट निष्कर्षों और दिशा-निर्देशों के अनुसार बिना देरी किए कार्य करने के लिए बाध्य करने हेतु आदेश जारी करने की मांग की।याचिका में बिहार और महाराष्ट्र में दो अलग-अलग मामलों सहित कई लिंचिंग की घटनाओं पर प्रकाश डाला गया, जहां भीड़ ने गोमांस तस्करी के आरोप में मुसलमानों को निशाना बनाया।एनएफआईडब्ल्यू की रिपोर्ट है कि राज्य मशीनरी बार-बार निवारक उपायों को लागू करने या ऐसे अपराधों के लिए अपराधियों को जवाबदेह ठहराने में विफल रही है।सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कई दिशा-निर्देश जारी किए, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों को भीड़ हिंसा और सतर्कता समूहों को रोकने के लिए तत्काल और निर्णायक कदम उठाने का निर्देश दिया गया।