Guwahati गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा शनिवार को स्विट्जरलैंड के दावोस के लिए रवाना हुए। वे 19 से 23 जनवरी तक होने वाली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) की सालाना मीटिंग 2026 में हिस्सा लेंगे। इस मीटिंग में वे ग्लोबल स्टेज पर असम की ग्रोथ स्टोरी पेश करेंगे।
पांच दिन के इस समिट में, सरमा बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, ग्लोबल CEO, इकोनॉमिस्ट और वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन जैसे इंस्टीट्यूशन के हेड से मिलेंगे। यह दौरा राज्य के लिए एक मील का पत्थर है, क्योंकि वे WEF में हिस्सा लेने वाले असम के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं, जिससे राज्य की ग्लोबल इकोनॉमिक पहुंच को काफी बढ़ावा मिलेगा।
मुख्यमंत्री से उम्मीद है कि वे दावोस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल असम के गवर्नेंस सुधारों, इंडस्ट्रियल विस्तार और टेक्नोलॉजी से चलने वाले और सबको साथ लेकर चलने वाले विकास पर ज़ोर देने के लिए करेंगे। खास बात यह है कि केंद्र ने असम को दूसरे बड़े राज्यों के साथ WEF में भारत को रिप्रेजेंट करने की इजाज़त दी है – यह मौका पारंपरिक रूप से ज़्यादा इंडस्ट्रियल रूप से एडवांस्ड इलाकों को दिया जाता है – जो असम की इकोनॉमिक राह में बढ़ते देश के भरोसे का संकेत है।
सरमा का हिस्सा लेना एडवांटेज असम 2.0 इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर समिट के ठीक बाद हुआ है, जिससे उम्मीदें बढ़ गई हैं कि दावोस में होने वाली मीटिंग से राज्य के लिए नए इन्वेस्टमेंट प्रपोज़ल और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सामने आएंगी।
समिट के दौरान, मुख्यमंत्री 17 से ज़्यादा हाई-लेवल मीटिंग करेंगे और कई मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग पर साइन करेंगे। वह भविष्य के लिए तैयार वर्कफ़ोर्स बनाने, ट्रैवल और टूरिज़्म को एक संभावित मल्टी-ट्रिलियन-डॉलर ग्लोबल सेक्टर, हेल्थ और हेल्थकेयर, और उभरते उद्योगों पर चर्चा में हिस्सा लेंगे, साथ ही भारत के बड़े आर्थिक बदलाव में असम को एक आकर्षक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर पेश करेंगे।
1971 में इकोनॉमिस्ट क्लॉस श्वाब द्वारा स्थापित, वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम एक नॉन-प्रॉफिट संगठन है और ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, जियोपॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट पर बातचीत के लिए दुनिया के सबसे प्रभावशाली प्लेटफ़ॉर्म में से एक है। इसकी सालाना मीटिंग हर जनवरी में स्विट्जरलैंड के ग्राउबुन्डेन कैंटन के पहाड़ी रिसॉर्ट शहर दावोस में होती है। इसमें देश और सरकार के मुखिया, मंत्री, सेंट्रल बैंक के गवर्नर, ग्लोबल इन्वेस्टर और कॉर्पोरेट लीडर एक साथ आते हैं ताकि ज़रूरी इंटरनेशनल आर्थिक और पॉलिसी बातचीत को आकार दिया जा सके।