Guwahati गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने आज कहा कि उनकी सरकार ने बाल विवाह के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करके लड़कियों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आज कैबिनेट की बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार ने असम मुस्लिम विवाह Assam Muslim Matrimonyऔर तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को असम निरसन विधेयक 2024 के माध्यम से निरस्त करने का निर्णय लिया है। यह ऐसे समय में हुआ है जब असम ने 2021 और 2024 के बीच बाल विवाह में 81 प्रतिशत की कमी दर्ज की है। निरसन विधेयक 2024 पेश किया जाएगा और विधानसभा के आगामी मानसून सत्र के दौरान एक नया कानून लाया जाएगा। श्री सरमा ने पहले कहा था कि 2026 तक असम से बाल विवाह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा।
असम सरकार ने पिछले साल के बजट में 200 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ राज्य में 'बाल विवाह रोकथाम मिशन' शुरू किया था। असम मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1935 के तहत नौ या 10 वर्ष से कम आयु के लोगों की शादी की अनुमति थी।राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल के पहले दो महीनों में बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत 3,098 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस साल 3 फरवरी से अब तक राज्य में बाल विवाह के 4,363 मामले दर्ज किए गए हैं।