राज्य में कथित पुलिस मुठभेड़ों को लेकर शनिवार को असम विधानसभा में गरमागरम चर्चा हुई, जिसके बाद सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित कर दी गई।
जैसे ही सदन फिर से शुरू हुआ, अध्यक्ष बिस्वजीत दायमारी ने सदस्यों को बहस और चर्चा के दौरान शब्दों के चयन में सावधानी बरतने और 'सीमा' बनाए रखने के लिए आगाह किया।
प्रश्नकाल के अंत में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक तब शुरू हुई जब संसदीय कार्य मंत्री पीयूष हजारिका विभिन्न अपराधों और मुठभेड़ों के संबंध में एआईयूडीएफ विधायक अमीनुल इस्लाम के सवाल का जवाब दे रहे थे।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, जिनके पास गृह विभाग भी है, की ओर से जवाब देते हुए, हजारिका ने दावा किया कि राज्य में कोई "मुठभेड़" नहीं हुई है, लेकिन भागने की कोशिश के दौरान पुलिस की गोलीबारी में संदिग्ध अपराधी या तो मारे गए या घायल हो गए।
निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई ने हालांकि दावा किया कि मंत्री का बयान गलत था। कांग्रेस विधायक भी खड़े हुए और हजारिका के बयान का विरोध किया।
सत्ताधारी भाजपा विधायकों ने विपक्षी बेंचों का विरोध किया, उनके एक सदस्य रूपज्योति कुर्मी ने विपक्षी दलों के खिलाफ कुछ आरोप लगाए जो बाद में समाप्त हो गए।
एआईयूडीएफ सहित सभी विपक्षी दलों ने कुर्मी के आरोप पर नाराजगी जताई क्योंकि दोनों पक्षों के बीच शब्दों का आदान-प्रदान हुआ, जिसमें दैमारी ने सदन को शांत करने की कोशिश की।
उन्होंने सदस्यों से शांत रहने का आग्रह किया और कहा, "सदन बहस के लिए है, झगड़े के लिए नहीं।"
चूंकि सत्ता पक्ष और विपक्षी बेंच के सदस्यों ने आरोप-प्रत्यारोप जारी रखा, अध्यक्ष ने कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित कर दी।
जब सदन फिर से शुरू हुआ, तो दायमारी ने कुर्मी की टिप्पणियों को हटाने का आदेश दिया, जिस पर विपक्षी दलों ने नाराजगी जताई थी।
उन्होंने कहा, 'सीमाएं पार की जाती हैं और कई बार असंसदीय शब्दों का भी इस्तेमाल किया जाता है। इससे सदन चलाने में परेशानी होती है। आज की भी ऐसी ही घटना थी, "अध्यक्ष ने कहा।
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उन्होंने सदस्यों से कहा कि वे अपने शब्दों में सावधानी बरतें और किसी को व्यक्तिगत रूप से निशाना न बनाएं ताकि रचनात्मक चर्चा हो सके।
इससे पहले अपने जवाब में हजारिका ने कहा कि पिछले दो साल में राज्य में पुलिस और अपराधियों के बीच झड़प की 26 घटनाएं हुई हैं जिनमें 30 मारे गए और 12 घायल हुए.