Guwahati उच्च न्यायालय ने गोलाघाट आरक्षित वनों से परिवारों को खाली करने का निर्देश

असम Assam : गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम के गोलाघाट ज़िले के दोयांग और नम्बोर आरक्षित वनों में रहने वाले परिवारों को सात दिनों के भीतर ज़मीन खाली करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि कोई भी अतिक्रमणकारी आरक्षित वन भूमि पर कानूनी अधिकार का दावा नहीं कर सकता।मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति अरुण देव चौधरी की खंडपीठ ने ज़ोर देकर कहा कि निगरानी या प्रवर्तन में पिछली चूक वन क्षेत्रों पर अवैध कब्ज़े को उचित नहीं ठहरा सकती। न्यायालय ने राज्य सरकार को यह अधिकार दिया कि अगर परिवार रविवार तक आदेश का पालन नहीं करते हैं तो वे बेदखली कर सकते हैं।यह फैसला 74 याचिकाकर्ताओं द्वारा गोलाघाट ज़िला प्रशासन द्वारा जारी बेदखली नोटिसों को चुनौती देने के बाद आया है, जिसमें 1886 के असम भूमि और राजस्व नियमन, 2019 की असम भूमि नीति और दिसंबर 2024 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का हवाला दिया गया था। हालाँकि, पीठ ने दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि याचिकाकर्ता इस महीने की शुरुआत में दस दिन का समय दिए जाने के बावजूद अपने भूमि अधिकार साबित करने के लिए वैध दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं।अदालत ने भविष्य में बेदखली अभियानों के लिए दिशानिर्देश भी निर्धारित किए, और सिफारिश की कि अधिकारी प्रभावित निवासियों को पर्याप्त समय दें—तैयारी के लिए पंद्रह दिन और खाली करने के लिए पंद्रह दिन—साथ ही साथ कड़े निवारक उपाय भी अपनाएँ। इनमें वन सीमाओं पर बाड़ लगाना, स्थायी चौकियाँ स्थापित करना और अतिक्रमण रोकने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करना शामिल है।

पारिस्थितिकी संरक्षण की आवश्यकता पर ज़ोर देते हुए, न्यायाधीशों ने कहा, "यदि कोई अवैध प्रवेश पाया जाता है, तो न केवल अतिक्रमणकारियों के खिलाफ, बल्कि लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ भी आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।"फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, असम के मंत्री पीयूष हजारिका ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह कानून के शासन की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा, "माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी अतिक्रमणकारी आरक्षित वन भूमि पर अधिकार का दावा नहीं कर सकता। भले ही पहले किसी चूक के कारण प्रवेश की अनुमति दी गई हो, लेकिन ऐसा कब्ज़ा वैध बेदखली के खिलाफ नहीं टिक सकता। हम अपनी अदालतों, कानूनों और संविधान का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"हज़ारिका ने सोशल मीडिया पर चुनिंदा अदालती वीडियो शेयर करने की कोशिशों की भी आलोचना की और उन्हें भ्रामक बताया। उन्होंने कहा, "जो लोग अदालती वीडियो का दुरुपयोग करते हैं, उनमें उन हिस्सों को पोस्ट करने का साहस होना चाहिए जहाँ माननीय न्यायालय ने अपना स्पष्ट फैसला सुनाया है।"आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, असम सरकार ने इस साल जून से अब तक कम से कम नौ बेदखली अभियान चलाए हैं, जिससे 50,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। प्रभावित लोगों में से कई, जिनमें ज़्यादातर बंगाली भाषी मुसलमान हैं, का दावा है कि ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव-प्रवण "चार" क्षेत्रों में कृषि भूमि खोने के बाद उनके परिवार वन क्षेत्रों में बस गए थे।