गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य के गांवों में सड़क निर्माण और विकास से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए एक पोर्टल शुरू करने की घोषणा की।
यह पहल 250 से अधिक आबादी वाले गांवों को सहायता के लिए अपने स्थानीय विधायक पर निर्भर रहने के बजाय सीधे पोर्टल पर अपनी जरूरतों को दर्ज करने की अनुमति देती है।
पोर्टल का उद्देश्य विधायकों और ग्रामीणों के बीच विवादों को कम करना और सुचारू सड़क विकास सुनिश्चित करना है।
सीएम सरमा ने कहा, "1000 से अधिक आबादी वाले गांव अब सुनिश्चित सड़क विकास की उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि राज्य अगली पीढ़ी के सुधारों की तैयारी कर रहा है।"
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि असम में खराब सड़क निर्माण एक बार-बार होने वाला मुद्दा है, जिससे निवासियों और व्यवसाय दोनों के लिए समस्याएं पैदा होती हैं।
लोक निर्माण विकास (पीडब्ल्यूडी) द्वारा निर्मित सड़कों में कुछ ही महीनों में दरारें और गड्ढे हो जाते हैं, जो घटिया सामग्री या अपर्याप्त निर्माण तकनीकों के उपयोग का सुझाव देते हैं।
इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि गुवाहाटी बाईपास के छह लेन वाले बसिष्ठा-जालुकबारी खंड का उद्घाटन निर्धारित तिथि से पांच महीने पहले किया जाएगा।
300 करोड़ रुपये की लागत और 16.448 किलोमीटर तक फैली इस परियोजना में जालुकबारी और खानापारा के बीच व्यस्त जंक्शनों पर चार फ्लाईओवर शामिल हैं: लोखरा, बोरागांव, गोरचुक और बसिष्ठा, साथ ही लालमाटी में एक वाहन अंडरपास।
इस बीच, सरकार ने पत्रकारों को अतिरिक्त लाभ के साथ, सौर पैनल अपनाने वाले व्यक्तियों के लिए विशेष छूट भी पेश की थी। मुख्यमंत्री ने इन छूटों का अनावरण किया जिसमें उपयोगकर्ता 1 किलोवाट पैनल पर 15,000 रुपये की छूट, 2 किलोवाट पैनल पर 30,000 रुपये की छूट और 3 किलोवाट पैनल पर 45,000 रुपये की छूट का लाभ उठा सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने असम में राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की भी घोषणा की।
गुरुवार को गुवाहाटी में मीडिया से बात करते हुए सीएम सरमा ने कहा कि बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी और लोकसभा चुनाव के कारण इसका भुगतान किश्तों में किया जाएगा।