Guwahati गुवाहाटी। असम सरकार ने निजी कोचिंग सेंटरों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने जानकारी दी कि राज्य में अब प्राइवेट कोचिंग संस्थानों की गतिविधियों पर सरकार की निगरानी रहेगी। छात्रों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए असम कैबिनेट ने वर्ष 2026 के नए नियमों को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य कोचिंग सेंटरों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सुरक्षित और बेहतर माहौल सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि नए नियमों के लागू होने से छात्रों के हितों की रक्षा होगी और कोचिंग संस्थानों की जिम्मेदारी भी तय होगी।
राज्य सरकार का मानना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य शैक्षणिक तैयारियों के लिए बड़ी संख्या में छात्र निजी कोचिंग संस्थानों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में इन संस्थानों में पढ़ाई के माहौल, छात्रों की सुरक्षा और मानसिक दबाव जैसे मुद्दों पर ध्यान देना जरूरी है। नए नियमों के तहत निजी कोचिंग सेंटरों की कार्यप्रणाली पर निगरानी व्यवस्था मजबूत की जाएगी। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि संस्थान छात्रों के साथ उचित व्यवहार करें और शिक्षा के नाम पर किसी तरह का अनावश्यक दबाव न बनाया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। छात्रों पर बढ़ते शैक्षणिक दबाव को देखते हुए कोचिंग संस्थानों में बेहतर व्यवस्था और जिम्मेदार वातावरण तैयार करना जरूरी है। असम सरकार के इस फैसले को शिक्षा क्षेत्र में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि नए नियमों से कोचिंग संस्थानों के संचालन में पारदर्शिता आएगी और छात्रों व अभिभावकों को भी अधिक भरोसा मिलेगा। सरकार जल्द ही इन नियमों के तहत निगरानी और कार्यान्वयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। इसके बाद राज्य में संचालित निजी कोचिंग सेंटरों के लिए नए दिशा-निर्देश लागू होंगे।
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