गौहाटी उच्च न्यायालय ने निजी संस्थानों से बीपीएल छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने को कहा

गौहाटी उच्च न्यायालय ने निजी शिक्षण संस्थानों को गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) आने वाले 25 प्रतिशत विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा देने का आदेश दिया है।

राज्य सरकार को अदालत द्वारा यह गारंटी देने की आवश्यकता थी कि आवेदन करने वाले बीपीएल बच्चे निजी कॉलेजों में मुफ्त शिक्षा प्राप्त करें।

उच्च न्यायालय के फैसले ने 'वी फॉर गुवाहाटी' फाउंडेशन द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) का पालन किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिक्षा का अधिकार विभाग बीपीएल बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए निजी शिक्षण संस्थानों को कोई निर्देश देने में विफल रहा है।

राज्य सरकार ने अदालत में एक हलफनामा दायर किया था लेकिन अधिनियम की शर्तों का पालन नहीं किया था।

अदालत ने शिक्षा अधिकारी को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा के लिए बीपीएल विद्यार्थियों की पहुंच को व्यक्तिगत रूप से प्रमाणित करने का आदेश दिया।

सभी के लिए शिक्षा की समान पहुंच की वकालत करने वाले शिक्षा कार्यकर्ताओं ने इस फैसले की सराहना की है। इससे निम्न-आय वाले परिवारों के उन हजारों छात्रों को सहायता मिलने की संभावना है, जिन्हें पहले बजटीय बाधाओं के कारण निजी कॉलेजों में प्रवेश देने से मना कर दिया गया था।

गौहाटी उच्च न्यायालय का निर्णय यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 को सफलतापूर्वक लागू किया जाए और आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना शिक्षा सभी के लिए उपलब्ध हो।