Electricity conflict : असम सरकार ने विपक्षी विधायकों को दो मीटर लगाने और विसंगतियों की जांच करने की चुनौती दी

Assam गुवाहाटी : विधानसभा में विपक्षी दलों द्वारा असम के घरों में लगाए गए स्मार्ट बिजली मीटरों से बढ़े हुए बिजली बिलों का मुद्दा उठाए जाने के एक दिन बाद, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री पीयूष हजारिका ने आरोपों का खंडन किया और विधायकों को आरोप साबित करने की चुनौती दी।

पीयूष हजारिका ने शुक्रवार को कहा, "बिजली विभाग पिछले एक साल से घरों में स्मार्ट बिजली मीटर लगा रहा है। आम जनता की ओर से कोई बड़ी शिकायत नहीं आई है। गर्मियों में बिजली बिल हमेशा अधिक आते हैं और इस बार भी ऐसा हुआ है। इसका मतलब यह नहीं है कि नए मीटर बढ़े हुए बिल दे रहे हैं।"

विपक्षी नेताओं का कहना है कि बढ़े हुए बिजली बिलों के कारण नागरिकों को परेशानी हो रही है और वे स्मार्ट मीटरों को हटाने की मांग कर रहे हैं, जबकि असम सरकार ने इसका खंडन किया है।

शिवसागर के विधायक अखिल गोगोई ने कहा, "राज्य सरकार स्मार्ट बिजली मीटरों के माध्यम से अधिक बिजली बिल वसूल कर लोगों को परेशान कर रही है। हम घरों में ऐसे मीटर लगाने का विरोध करते हैं और राज्य सरकार से इस संबंध में अपने फैसले को वापस लेने का आग्रह करते हैं।"

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने भी गुरुवार को स्मार्ट प्रीपेड मीटरों के खिलाफ विधानसभा में विरोध प्रदर्शन किया। शुक्रवार को विपक्षी नेताओं को चुनौती देते हुए पीयूष हजारिका ने विधायकों को सलाह दी कि वे अपने घरों में एक महीने के लिए एक साथ दो मीटर लगाएं और बिजली बिलों में किसी भी तरह की गड़बड़ी की जांच करें।

"मैं विधानसभा के सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने घरों में एक महीने के लिए दो मीटर लगाएं - एक स्मार्ट और एक पारंपरिक मीटर। उन्हें एक महीने के बिजली बिलों की तुलना करने दें। अगर उन्हें स्मार्ट बिजली मीटरों में कोई बढ़ी हुई रीडिंग मिलती है, तो हम राज्य के घरों से उन मीटरों को हटा देंगे," हजारिका ने कहा।

(आईएएनएस)