गुवाहाटी: भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने शुक्रवार को असम के लिए संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन का अंतिम आदेश जारी किया।
“अंतिम आदेश केंद्र सरकार और असम राज्य के राजपत्रों में अधिसूचित और प्रकाशित किया गया था। अंतिम प्रस्ताव आयोग द्वारा विभिन्न हितधारकों के साथ एक व्यापक और मजबूत परामर्श अभ्यास के बाद तैयार किया गया है, जिसमें जुलाई 2023 में मसौदा प्रस्ताव पर गुवाहाटी में तीन दिनों की सार्वजनिक सुनवाई और मार्च 2023 में रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने से पहले प्री-बैठक शामिल थी, “ईसीआई एक बयान में कहा.
असम में विधानसभा की सीटों की संख्या 126 और असम में लोकसभा की सीटों की संख्या 14 रखी गई है।
विधान सभा में नौ सीटें अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आवंटित की जाती हैं, जबकि लोकसभा में एक सीट अनुसूचित जाति के लिए आवंटित की जाती है।
कुल 19 विधानसभा क्षेत्र और दो संसद क्षेत्र अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित किए गए हैं।
ईसीआई ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 में निर्धारित प्रावधानों के आधार पर किया गया है।
ईसीआई ने अंतिम आदेश में 19 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के मौजूदा नामकरण को संशोधित किया है।
जनता के सदस्यों की मांग को देखते हुए एक संसदीय और कुछ विधानसभा क्षेत्रों को जोड़े गए नाम दिए गए हैं, जैसे दरांग-उदलगिरि, हाजो- सुआलकुची, बोको-चायगांव, नागांव- बटाद्रबा, भवानीपुर- सोरभोग, अल्गापुर- काटलीचेरा।