परिसीमन पर राजनीतिक दलों, संगठनों से चर्चा रही सार्थक : मुख्य चुनाव आयुक्त

गुवाहाटी: भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मंगलवार को कहा कि लगभग सभी संगठनों ने असम में निर्वाचन क्षेत्रों की आगामी परिसीमन प्रक्रिया का समर्थन किया है.

एक संवाददाता सम्मेलन में मीडिया से बात करते हुए, कुमार ने कहा कि जहां संगठनों ने परिसीमन पर समर्थन दिया, वहीं उन्होंने कुछ सवालों की ओर इशारा किया।

सीईसी ने कहा कि प्रक्रिया से संबंधित सबसे आम सवाल यह था कि इसे 2001 की जनगणना के साथ क्यों किया जा रहा था और नवीनतम नहीं जो कि 2021 की जनगणना हो सकती है। संगठनों द्वारा उठाए गए अन्य प्रश्न एनआरसी से संबंधित थे और परिसीमन आयोग द्वारा परिसीमन क्यों नहीं किया जा रहा था।

कुमार ने कहा कि रविवार को गुवाहाटी पहुंची भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) की टीम ने कम से कम 60 संगठनों के साथ नौ राजनीतिक दलों (राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों) से मुलाकात की।

जहां टीम ने अधिकांश राजनीतिक दलों से मुलाकात की, वहीं असम में कांग्रेस ने दो निमंत्रणों के बावजूद उनसे मुलाकात नहीं की।

सीईसी ने बताया कि सभी संगठनों ने उन्हें इस प्रक्रिया पर "बहुत अच्छे सुझाव और टिप्पणियां" दीं। उन्होंने कहा, "हमने संगठनों द्वारा दिए गए सभी सुझावों पर गौर किया और ये हमारे लिए बहुत मददगार थे।"

कुमार ने कहा कि जिलाधिकारियों/आयुक्तों को भी उन लोगों या संगठनों की अपेक्षाओं या सुझावों को सही दिशा देने के लिए कहा गया है जो ईसीआई टीम से नहीं मिल सके।

उन्होंने कहा कि कुंजी के रूप में प्रकटीकरण और परामर्श के साथ प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। "यह सभी अफवाहों को खत्म करने और यह सुनिश्चित करने के लिए होगा कि सभी को सुना जाए", उन्होंने कहा।

उन्होंने बताया कि असम में 2008 में परिसीमन अधिनियम 2002 के तहत परिसीमन किया जाना था लेकिन कुछ कारणों से इसे टाल दिया गया था। हालाँकि, 2020 में, भारत के राष्ट्रपति ने परिसीमन प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए हरी झंडी दे दी।

कुमार ने कहा कि 2001 की जनगणना को आधार वर्ष के रूप में निर्धारित किया गया है क्योंकि यह भारतीय संविधान की धारा 170 (बी) पर आधारित थी।

सीईसी ने आगे कहा कि हालांकि वे पहले ही यात्रा के दौरान कई संगठनों से मिल चुके हैं, वे प्रक्रिया के निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद भी मिलेंगे या सुझाव मांगेंगे।

सुझाव अभी भी 15 अप्रैल, 2023 तक स्वीकार किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि परिसीमन राज्य में विभिन्न समुदायों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।