गुवाहाटी: कामरूप जिला और सत्र अदालत ने मंगलवार को ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (एएएसयू) नेता दिब्यज्योति मेधी के निलंबन और एएएसयू की डिमोरिया इकाई को भंग करने पर रोक लगाने का आदेश दिया।
यह रोक मेधी द्वारा उन्हें संगठन से निलंबित करने के एएएसयू केंद्रीय नेतृत्व के फैसले को चुनौती देने के बाद आई है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि गैर-छात्र और योग्य आयु पार कर चुके लोग एएएसयू में नेतृत्व पदों पर हैं।
मेधी ने अदालत को 55 एएएसयू सदस्यों की एक सूची सौंपी थी, जिसमें दावा किया गया था कि वे नेतृत्व पद संभालने के योग्य नहीं थे क्योंकि वे छात्र नहीं थे या योग्य उम्र पार कर चुके थे।
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कॉलेज में रोंगाली बिहू समारोह के दौरान राज्यपाल को आमंत्रित करके संगठनात्मक अनुशासन का उल्लंघन करने के आरोप में संगठन के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा डिमोरिया कॉलेज एएएसयू इकाई को भंग कर दिया गया था।
मेधी ने बिहू समारोह के दौरान एएएसयू की लखीमपुर और ढेकियाजुली इकाइयों द्वारा क्रमशः विधायक मनाब डेका और कैबिनेट मंत्री अशोक सिंघल को आमंत्रित किए जाने पर कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए नेतृत्व पर पक्षपात का आरोप लगाया।
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“आसू अपने ही संवैधानिक मूल्यों को गिरा रहा है। गैर-छात्र और जो लोग इस उम्र से आगे निकल चुके हैं, वे नेतृत्व की स्थिति संभाल रहे हैं और इससे छात्र समुदाय के बीच बदनामी हुई है, ”मेधी ने कहा।
उन्होंने दावा किया है कि AASU केंद्रीय नेतृत्व ने अवैध तरीके से गठन किया है और निचली अदालत में मामला दायर किया है।