Guwahati गुवाहाटी: असम में 2 मई और 7 मई को दो चरणों में हुए पंचायत चुनावों के लिए मतों की गिनती आज (11 मई) से शुरू हो रही है। राज्य चुनाव आयुक्त आलोक कुमार ने मतगणना की तारीख की पुष्टि की।
अधिकारियों ने बताया कि सुचारू और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए राज्य भर के मतगणना केंद्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं।
2 मई को हुए चुनाव के पहले चरण में ऊपरी असम और बराक घाटी के जिले शामिल थे, जिनमें कछार, हैलाकांडी, श्रीभूमि, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराईदेव, शिवसागर, माजुली, जोरहाट, गोलाघाट, धेमाजी, लखीमपुर और सोनितपुर शामिल थे।
मतदान के पहले चरण में 14 जिलों में 70.19% मतदान हुआ, जिसमें 89.59 लाख से अधिक पात्र मतदाता थे।
माजुली में सबसे अधिक 80.02% मतदान हुआ, जबकि सोनितपुर में सबसे कम 61% मतदान हुआ। इस चरण में 216 जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों, 94 आंचलिक पंचायतों और 1,139 गांव पंचायतों के लिए चुनाव हुए।
7 मई को आयोजित दूसरे चरण में धुबरी, दक्षिण सलमारा मनकाचर, गोलपारा, बोंगाईगांव, बारपेटा, बाजाली, नलबाड़ी, कामरूप, कामरूप (मेट्रो), होजई, नागांव, मोरीगांव और दरंग जैसे जिले शामिल थे।
इस चरण में 181 जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों, 87 आंचलिक पंचायतों और 10,530 गांव पंचायत वार्डों के लिए 91.31 लाख से अधिक पात्र मतदाताओं और 29,608 उम्मीदवारों के साथ 56.71% मतदान हुआ।
उल्लेखनीय है कि कुल 1,289 उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जा चुके हैं, जिनमें 21 जिला परिषद सदस्य, 151 आंचलिक पंचायत सदस्य और 1,117 गांव पंचायत वार्ड सदस्य शामिल हैं। 27 जिलों में आयोजित चुनावों में पारंपरिक मतपत्रों का उपयोग किया गया, जबकि असम पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2023 में भविष्य के स्थानीय निकाय चुनावों में ईवीएम की शुरूआत का प्रावधान किया गया था। छठी अनुसूची और नगरपालिका क्षेत्रों को छोड़कर, गांव पंचायत, आंचलिक पंचायत और जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के 2024 के परिसीमन के कारण चुनावों को उनकी मूल रूप से निर्धारित तिथि से विलंबित किया गया। छठी अनुसूची के तहत सात जिले, जहाँ स्वायत्त परिषद चुनाव आयोजित किए जाते हैं, को बाहर रखा गया। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने श्रीभूमि, हैलाकांडी, कछार और मोरीगांव में नौ रिट याचिकाओं से प्रभावित क्षेत्रों को छोड़कर, चुनावों को आगे बढ़ने की अनुमति दी। उम्मीदवारों के लिए पात्रता मानदंड में मार्च 2018 के बाद पैदा हुए दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों के लिए अयोग्यता, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और एमओबीसी उम्मीदवारों के लिए अपवाद के साथ गांव पंचायत सदस्यों के लिए न्यूनतम कक्षा 10 शिक्षा और जिला परिषद और आंचलिक पंचायत सदस्यों के लिए न्यूनतम कक्षा 12 शिक्षा शामिल थी।