Guwahati गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को पिछली कांग्रेस सरकारों पर तीखा हमला बोला और उन पर "VIP कल्चर, बर्बादी और हक की राजनीति" को बढ़ावा देने का आरोप लगाया, जिसकी वजह से राज्य में बिजली की भारी कमी और वित्तीय नुकसान हुआ।
X पर एक पोस्ट में, सरमा ने कहा कि उनकी सरकार ने VIP सुविधाओं को खत्म करने और शासन में, खासकर बिजली सेक्टर में, जवाबदेही लाने के लिए एक बड़ा मिशन शुरू किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, "अब मंत्रियों के बिजली बिल जनता के पैसे से नहीं भरे जाएंगे, बिजली की बर्बादी नहीं होगी, बिजली की कमी में भारी कमी आएगी और हम एक हरे-भरे भविष्य की ओर बढ़ेंगे," उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह अतीत से पूरी तरह अलग है। पिछली कांग्रेस सरकार और मौजूदा बीजेपी सरकार के बीच तुलना करते हुए, सरमा ने आरोप लगाया कि असम पहले "हक की सरकार" की तरह काम करता था, जहाँ मंत्री और बड़े अधिकारी टैक्स देने वालों के पैसे पर मुफ्त बिजली का आनंद लेते थे।
उनके अनुसार, उस समय ज़्यादातर सरकारी दफ्तरों में मीटर भी नहीं लगे थे, जिसके कारण बिना रोक-टोक बिजली का इस्तेमाल होता था और कोई जवाबदेही नहीं थी।उन्होंने बताया कि पिछली व्यवस्था में अकेले असम सचिवालय हर महीने लगभग 30 लाख रुपये की बिजली इस्तेमाल करता था, जबकि राज्य लगभग 15 प्रतिशत बिजली की भारी कमी से जूझ रहा था। सरमा ने कहा, "यह वह विरासत थी जो हमें मिली - कुछ लोगों के लिए सुविधा और बहुतों के लिए अंधेरा," उन्होंने दशकों के कुशासन के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा।2016 से शुरू किए गए सुधारों पर ज़ोर देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने मंत्रियों और अधिकारियों से उनके बिजली बिल का भुगतान करवाकर VIP कल्चर को खत्म कर दिया है। अब सभी सरकारी दफ्तरों में मीटर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे पारदर्शिता और ज़िम्मेदारी से बिजली का इस्तेमाल सुनिश्चित हो सके।
सरमा ने यह भी बताया कि गैर-ज़रूरी इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकारी दफ्तरों में रात 8 बजे के बाद ऑटोमैटिक बिजली काटने की व्यवस्था लागू की गई है। सस्टेनेबिलिटी की दिशा में एक बड़े कदम के तहत, असम सचिवालय अब पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलता है, जिससे सरकारी खजाने के हर महीने लगभग 30 लाख रुपये बचते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, "ये सुधार सिर्फ दिखावे के लिए नहीं हैं; ये सेवा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, न कि हक को।" उन्होंने कहा कि इन उपायों के परिणामस्वरूप, असम में बिजली की कमी को काफी कम करके सिर्फ 4 प्रतिशत कर दिया गया है। इन सुधारों को एक बड़ी राजनीतिक कहानी का हिस्सा बताते हुए, सरमा ने कहा कि बीजेपी सरकार विज़न और अनुशासन के साथ शासन में विश्वास करती है, जो कांग्रेस के समय से अलग है, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि उसने जनता के कल्याण की कीमत पर बर्बादी, सुविधा और अक्षमता को सामान्य बना दिया था।