परिसीमन मसौदे के विरोध में कछार कांग्रेस ने 27 जून (मंगलवार) को 12 घंटे का बराक बंद बुलाया था. बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट (बीडीएफ) ने अपने प्रस्तावित बराक बंद को 30 जून से 27 जून तक के लिए टाल दिया था। अन्य 11 विपक्षी दलों ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता में बंद का समर्थन किया। दूसरी ओर, टीएमसी सांसद सुस्मिता देव ने निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन के बहाने बराक घाटी के बंगाली भाषी लोगों की रीढ़ को कुचलने की भाजपा की 'दुर्भावनापूर्ण योजना' को विफल करने के लिए 1961 के भाषा आंदोलन जैसे आंदोलन का आह्वान किया था।
इस पृष्ठभूमि में, कछार भाजपा शनिवार को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाबेश कलिता से मिलने के लिए गुवाहाटी जाने वाली ट्रेन में सवार हुई और उन्हें उस मसौदे के खिलाफ बड़े पैमाने पर नाराजगी से अवगत कराया, जिसने दो विधानसभा क्षेत्रों के साथ-साथ सिलचर को भी काट दिया है। लोकसभा सीट एससी समुदाय के लिए आरक्षित है.
एक और नाटकीय मोड़ में, कछार पुलिस ने रविवार को बीडीएफ के मुख्य संयोजक प्रदीप दत्ता रॉय को एक नोटिस जारी किया, जिसमें उनके संगठन को प्रस्तावित बंद से दूर रहने के लिए कहा गया। सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए पुलिस ने दत्ता रॉय को सचेत किया कि कोई भी सभा या भड़काऊ भाषण घाटी में कानून-व्यवस्था की स्थिति को बाधित कर सकता है। दिलचस्प बात यह है कि शनिवार को हैलाकांडी एसपी लीना डोले ने भी प्रदीप दत्ता रॉय को इसी तरह का नोटिस दिया और उन्हें प्रस्तावित बंद से दूर रहने के लिए कहा।