Dibrugarh डिब्रूगढ़: असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) के अध्यक्ष भूपेन बोरा ने शनिवार को असम के छह जातीय समूहों को एसटी का दर्जा देने में विफल रहने के लिए भाजपा सरकार को दोषी ठहराया। डिब्रूगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भूपेन बोरा ने कहा, "जब हमारी सरकार असम में सत्ता में थी, तो हमने इस मामले को गंभीरता से लिया और असम के छह जातीय समुदायों को एसटी का दर्जा देने की प्रक्रिया शुरू की।" बोरा ने कहा, "हमने राजनाथ सिंह सहित भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की और उन्हें इस मुद्दे से अवगत कराया, लेकिन कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला और अब वे हमें दोषी ठहरा रहे हैं। वास्तव में, वे असम के छह जातीय समूहों को एसटी का दर्जा दिए जाने का विरोध कर रहे हैं।
" वरिष्ठ कांग्रेस नेता और नागांव के सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने असम के छह जातीय समूहों को एसटी का दर्जा देने में देरी के लिए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर कड़ा प्रहार किया। बोरदोलोई ने कहा, "नौ साल पहले संसदीय चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो 100 दिनों के भीतर असम के छह जातीय समूहों को एसटी का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन अब भाजपा राज्य और केंद्र दोनों जगहों पर सत्ता में है, लेकिन वे समुदाय को एसटी का दर्जा नहीं दे पाए। कांग्रेस हमेशा चाहती थी कि इन समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में टैग किया जाना चाहिए क्योंकि वे असम के मूल निवासी हैं।" उन्होंने कहा, "हमें छह जातीय समूहों को एसटी का दर्जा दिए जाने और यदि आवश्यक हो तो असम को आदिवासी राज्य घोषित किए जाने से कोई समस्या नहीं है।"
बोरदोलोई ने आरोप लगाया, "मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा खुद को हिंदुत्व नेता के रूप में ब्रांड करने की कोशिश कर रहे हैं और वे जातिवाद में विश्वास करते हैं, जो नहीं चाहते कि छह जातीय समूहों को एसटी का दर्जा दिया जाए।" उल्लेखनीय है कि सभी छह समुदाय एसटी वर्गीकरण के लिए पांच मानदंडों को पूरा करते हैं, जिसमें केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार आदिम लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, आम आबादी से संपर्क करने में अनिच्छा और पिछड़ापन शामिल है। 2019 में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) ने स्वीकार किया था कि इन समुदायों में असम की एसटी सूची में शामिल होने के लिए योग्यताएं मौजूद हैं।