'मिशन बसुंधरा' के सभी कार्यों को 10 मई तक पूरा करने का मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा ने दिया निर्देश
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है।
गुवाहाटी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। सीएम ने शनिवार शाम गुवाहाटी के श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र में उन सभी संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिन्हें 'बसुंधरा मिशन' के कार्यान्वयन का काम सौंपा गया है। उन्होंने सभी राज्य एजेंसियों को इस साल 10 मई की निर्धारित समय सीमा दी है। साथ ही सीएम ने कहा है कि इस तारीख से पहले 'मिशन बसुंधरा' के सभी आवेदनों को पूरा करें व अपने लक्ष्य तय करें और इस मिशन को सफल बनाएं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा ने सभी कार्यान्वयन अधिकारियों से इसे एक पवित्र और महान मिशन के रूप में मानने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कार्य में तेजी लाने को कहा
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 'मिशन बसुंधरा' से जुड़े सभी कार्यों में तेजी लाने को कहा। गुवाहाटी के श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र में मिशन से जुड़े सभी संबंधित अधिकारियों के संग शनिवार शाम सीएम बिस्वा सरमा ने समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मिशन से जुड़े सभी जरुरी बातों पर बातचीत की गई। वहीं सीएम ने अधिकारियों से कार्य की प्रगति में तेजी लाने को कहा। इस बैठक के दौरान सीएम ने बताया कि 'बसुंधरा' पोर्टल पर आए आनलाइन आवेदन को तेजी से पूरा किया जा रहा है, जिसमें अब तक प्राप्त हुए 8.10 लाख आनलाइन आवेदनों में से 3.2 लाख से अधिक का निपटारा राज्य एजेंसियों द्वारा किया जा चुका है।
सीएम ने की एक और घोषणासीएम सरमा ने एक और घोषणा करते हुए कहा, 'मिशन बसुंधरा-1 के बाद , राज्य सरकार मिशन बसुंधरा -2 लान्च करेगी।' आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री ने शिकायतें दर्ज करने के लिए 'मिशन की सत्यनिष्ठा हेल्पलाइन' भी शुरू की है, जो लोगों के विभिन्न भूमि संबंधी मुद्दों को पूरी तरह से व्यवस्थित करने में सक्षम होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भू-राजस्व सेवाओं को सुव्यवस्थित करने और लोगों को उनके भूमि संबंधी कार्यों के लिए आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।
मिशन बसुंधरा
मिशन बसुंधरा को पिछले साल 2 अक्टूबर को असम में लान्च किया गया था। इस मिशन के माध्यम से Basundhara.Assam.Gov.In पोर्टल पर जा कर लोग अपनी समस्याएं दर्ज कर सकते हैं, जिसमें डीड पंजीकरण के बाद भूमि उत्परिवर्तन, विरासत के अधिकार से भूमि उत्परिवर्तन, 'वार्षिक पट्टा' को 'आवधिक पट्टा' में परिवर्तित करना, भूमि का पुनर्वर्गीकरण, निर्विवाद मामलों के लिए विभाजन जैसी समस्याएं शामिल है।