असम Assam : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को कहा कि केंद्र राज्य सरकार के चल रहे बेदखली अभियान का "पूरी तरह से समर्थन" करता है, और इसके लिए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पिछले दिन राज्य में दिए गए भाषण को सबूत के तौर पर उद्धृत किया।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरमा ने कहा कि शाह ने स्पष्ट रूप से कहा था कि असम और पूरे देश को अवैध घुसपैठियों से मुक्त कराया जाएगा, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के अतिक्रमण हटाने के प्रयासों का कांग्रेस विरोध कर रही है। उन्होंने कहा, "केंद्र असम सरकार के बेदखली अभियान का पूरी तरह से समर्थन करता है और इसके तार्किक निष्कर्ष को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव मदद करेगा।"
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि बेदखली जारी रहेगी क्योंकि सरकार अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मई 2021 में पदभार ग्रहण करने के बाद से, सरमा ने दावा किया कि 160 वर्ग किलोमीटर से अधिक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। उन्होंने आगे कहा कि वन भूमि, ग्राम चरागाह अभयारण्य (वीजीआर), व्यावसायिक चरागाह अभयारण्य (पीजीआर), सत्र, नामघर और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों से सभी अनधिकृत कब्जे चरणबद्ध तरीके से हटाए जाएँगे।
सरमा ने स्वीकार किया कि इस अभियान के कारण विस्थापित हुए ज़्यादातर लोग बंगाली भाषी मुस्लिम समुदाय से हैं, जिनका तर्क है कि उनके पूर्वज ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव के कारण नदी के किनारे के 'चार' क्षेत्रों में ज़मीन खोने के बाद इन इलाकों में बस गए थे।
घुसपैठ के मुद्दे पर, सरमा ने कहा कि असम दो मोर्चों पर कार्रवाई कर रहा है: हाल ही में आए प्रवासियों और 1971 के बाद प्रवेश करने वालों, दोनों के ख़िलाफ़। उन्होंने कहा, "1971 के बाद आए और राज्य में रह रहे विदेशियों को अप्रवासी निष्कासन अधिनियम के तहत वापस खदेड़ा जा रहा है, जो हमें ऐसा करने का अधिकार देता है।" नए प्रवेशकों के बारे में उन्होंने कहा, "जैसे ही वे पड़ोसी बांग्लादेश से राज्य में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, हम उन्हें वापस खदेड़ देते हैं। खदेड़ने की प्रक्रिया जारी है और आगे भी जारी रहेगी।"