गुवाहाटी: संसद द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पारित होने के चार साल से अधिक समय के बाद, केंद्रीय गृह मंत्रालय सोमवार को आधिकारिक तौर पर नियम जारी करेगा।
सीएए का उद्देश्य 21 दिसंबर 2014 से पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत में प्रवेश करने वाले गैर-मुसलमानों के लिए नागरिकता प्रक्रिया में तेजी लाना है।
रिपोर्टों के अनुसार, अधिकारियों ने कहा कि कानून के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए पात्र व्यक्तियों के लिए पूरी आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन आयोजित की जाएगी।
ये नियम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इस गर्मी में होने वाले 2024 के राष्ट्रीय चुनावों से पहले इस प्रक्रिया को पूरा करने की प्रतिज्ञा के महीनों बाद तैयार किए गए हैं।
उम्मीद है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय आज बाद में सीएए के नियमों को अधिसूचित कर देगा।
सीएए दिसंबर 2019 में अधिनियमित किया गया था और 10 जनवरी, 2020 को लागू हुआ।
संसदीय प्रक्रियाओं के अनुसार, किसी भी कानून के नियम राष्ट्रपति की सहमति मिलने के छह महीने के भीतर तैयार हो जाने चाहिए। ऐसा करने में विफलता के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अधीनस्थ विधान समितियों से विस्तार की आवश्यकता होती है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2020 से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन जमा करने के लिए पात्र लोगों के लिए नियम तैयार करने के लिए समितियों से नियमित अंतराल पर विस्तार लिया है।
इस बीच, इससे पहले दिन में, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राजनीतिक दलों को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ विरोध पद्धति के रूप में 'बंद' का उपयोग करने के प्रति आगाह किया।
नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 के कार्यान्वयन के विरोध में विभिन्न संगठन सड़कों पर उतर आए हैं।
मीडिया को संबोधित करते हुए, सीएम ने कहा कि जहां संगठनों को सीएए के खिलाफ विरोध करने और हड़ताल का आह्वान करने की स्वतंत्रता है, वहीं राजनीतिक दलों के पास समान विशेषाधिकार नहीं हैं।
उन्होंने कहा, “राजनीतिक दलों द्वारा बंद का आह्वान करना उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना होगी। अगर वे इसके बावजूद आगे बढ़ते हैं, तो हम उनके चुनाव चिन्हों को जब्त करने के लिए चुनाव आयोग से संपर्क करेंगे।
मुख्यमंत्री ने संगठनों से अपना विरोध प्रदर्शन रोकने का भी आग्रह किया, यह बताते हुए कि सीएए दो साल से अधिक समय पहले पारित किया गया था।