कैबिनेट ने काजीरंगा में न्यायिक गेस्ट हाउस के लिए 7 बीघे के आवंटन सहित लिए कई फैसले

गुवाहाटी: असम मंत्रिमंडल ने आज सड़कों और चार ग्रामीण पुलों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 950 करोड़ रुपये का आरआईडीएफ (ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष) ऋण जुटाने को मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने सैद्धांतिक रूप से असोम माला के तहत अनुमानित 3,000 करोड़ रुपये की 1,000 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना 'हाई स्पीड इकोनॉमिक कॉरिडोर' को मंजूरी दे दी।

कैबिनेट ने काजीरंगा में न्यायिक अतिथि गृह के निर्माण के लिए 7 बीघे जमीन भी आवंटित की. कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया कि 11 नवंबर से 16 नवंबर तक राज्य के विभिन्न जिलों में विभिन्न सरकारी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रमों में ओरुनोडोई योजना के नए लाभार्थियों को वित्तीय सहायता का वितरण शामिल है; सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले नौवीं कक्षा के छात्रों के बीच मुफ्त साइकिल का वितरण; और महिला लाभार्थियों को उनके माइक्रोफाइनेंस ऋण माफ करने के लिए प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। ओरुनोडोई राज्य सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।

अलग-अलग जिलों में होने वाले इन सरकारी आयोजनों में मंत्री, विधायक और सांसद हिस्सा लेंगे. कैबिनेट ने फैसला किया है कि खर्च पर अंकुश लगाने के लिए हर जिले में ये तीनों आयोजन अलग-अलग दिन एक ही पंडाल में होंगे.