बीटीसी विशेष सत्र सीईएम प्रमोद बोरो द्वारा चार नई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा
Kokrajhar कोकराझार: बीटीसी विधानसभा का विशेष सत्र गुरुवार को आयोजित किया गया। यूपीपीएल-भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार का यह आखिरी सत्र था, जहाँ सत्तारूढ़ दलों के सदस्यों ने प्रमोद बोरो के नेतृत्व वाली बीटीआर सरकार द्वारा बोडोलैंड के कायाकल्प के लिए उठाए गए प्रमुख कदमों की सराहना की, जबकि सत्र में उपस्थित सभी आठ विपक्षी सदस्यों ने बीटीसी भूमि एवं राजस्व विनियमन (आवेदन, अंगीकरण और संशोधन) विधेयक, 2025 को अध्ययन का समय दिए बिना ही लागू किए जाने का विरोध करते हुए सदन से बहिर्गमन किया।
विशेष सत्र में, बीटीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईएम) प्रमोद बोरो ने चार नई योजनाओं की घोषणा की, जिनमें सीईएम का सूखा राहत कार्यक्रम, बोडोलैंड आंदोलन के शहीदों की जीवित माताओं के कल्याण के लिए बोडोलैंड हैप्पीनेस मिशन योजना, बोडोलैंड सामाजिक पंजीयक कार्यक्रम और बोडोलैंड घरेलू आय गारंटी योजना शामिल हैं। बोरो ने कहा कि बीटीआर सरकार शहीदों की जीवित माताओं को हर महीने 1000 रुपये की सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के बाहर विभिन्न निजी कंपनियों में काम करने वाले युवाओं का पंजीकरण किया जाएगा ताकि ज़रूरत के समय उनकी मदद की जा सके। उन्होंने चेन्नई, बैंगलोर और नई दिल्ली में बोडोलैंड हाउस में तीन नए संचार केंद्रों की भी घोषणा की, जहाँ वे मदद ले सकें। उन्होंने कहा कि 1,80,000 रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को बोडोलैंड घरेलू आय गारंटी योजना के तहत सहायता प्रदान की जाएगी। बोरो ने अध्यक्ष, कटिराम बोरो, कार्यकारी निदेशकों, नगर पार्षदों, सचिवों और अन्य अधिकारियों को उनकी सरकार के पिछले पाँच वर्षों में सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए उनके समर्पण के लिए धन्यवाद दिया।
बीटीसी अध्यक्ष कटिराम बोरो ने कहा कि पिछले पाँच वर्षों में 425 प्रश्नावली प्राप्त हुईं। उन्होंने कई नियमों को अपनाने और पारित करने में भूमिका के लिए बीटीसीएलए के सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया।
इस बीच, विपक्ष के नेता देरहसत बसुमतारी ने कहा कि बीटीसी भूमि राजस्व और विनियमन (आवेदन, अंगीकरण और संशोधन) विधेयक, 2025 पर कोई चर्चा नहीं हुई और इस फैसले ने सदन को ताली बजाकर विधेयक पारित करने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि बिना उचित चर्चा के विधेयक को पारित करना अस्वीकार्य है और विपक्षी नेता के साथ सदन से बहिर्गमन कर गए।