बहुविवाह पर प्रतिबंध: विशेषज्ञ समिति ने असम के मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी

मुख्यमंत्री ने कहा कि असम में बहुविवाह पर प्रतिबंध पर अध्ययन करने और रिपोर्ट सौंपने के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने रविवार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी।

हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्विटर पर लिखा, “आज, असम में बहुविवाह को समाप्त करने के लिए कानून बनाने के लिए राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता की जांच करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। असम अब जाति, पंथ या धर्म से परे महिला सशक्तिकरण के लिए एक सकारात्मक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के करीब है।

विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रूमी कुमारी फुकन ने की, जिसमें असम के महाधिवक्ता देवजीत सैकिया, भाजपा नेता नलिन कोहली और गौहाटी उच्च न्यायालय के एक अन्य वरिष्ठ वकील नेकिबुर ज़मान जैसे सदस्य शामिल थे।

इससे पहले, सरमा ने दावा किया कि असम में बहुविवाह पर प्रतिबंध 2024 से पहले लगाया जाएगा। उन्होंने कहा, "राज्य में बहुविवाह पर प्रतिबंध के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है और यह जल्द ही अपनी रिपोर्ट देगी।"

विशेषज्ञ समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए तीन महीने का समय दिया गया था।

चूंकि रिपोर्ट अब मुख्यमंत्री के समक्ष पेश की गई है, राज्य सरकार अगले विधानसभा सत्र में असम में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लाने के लिए कदम उठा सकती है।