Assam का 30 साल पुराना कथित फर्जी मुठभेड़ मामला मुआवजे के भुगतान के साथ बंद
Guwahati गुवाहाटी। असम में कथित फर्जी मुठभेड़ में पांच युवकों की हत्या के तीस साल बाद, उनके परिजनों को अदालत के निर्देश पर 20-20 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया है, जिससे लंबी कानूनी लड़ाई का अंत हो गया है।एक मेजर जनरल और दो कर्नल समेत सात आरोपी सैन्यकर्मी किसी भी सजा से बच गए, हालांकि शुरुआत में एक सैन्य अदालत और सीबीआई जांच में पाया गया कि वे कथित अपराध में शामिल थे।बाद में कोर्ट मार्शल अधिकारियों द्वारा मामले की समीक्षा में कुछ और सबूत लिए गए और घोषणा की गई कि सैन्यकर्मी “दोषी नहीं” थे।ये सभी सैन्यकर्मी अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं।प्रबीन सोनोवाल, अखिल सोनोवाल, देबजीत बिस्वास, प्रदीप दत्ता और भूपेन मोरन को 18वीं पंजाब रेजिमेंट के सैन्यकर्मियों की एक टीम ने 17 और 19 फरवरी, 1994 को असम के तिनसुकिया जिले में उनके घरों या कार्यालयों से उठाया था। कुछ दिन पहले प्रतिबंधित उग्रवादी समूह उल्फा द्वारा एक चाय बागान प्रबंधक की हत्या के बाद।
23 फरवरी, 1994 को पांचों युवकों के शव स्थानीय पुलिस स्टेशन को सौंप दिए गए, जहां सेना ने दावा किया कि वे एक "मुठभेड़" में मारे गए थे।"यह एक मुठभेड़ नहीं बल्कि एक फर्जी मुठभेड़ थी क्योंकि सभी युवक निर्दोष थे और उनका उल्फा से कोई संबंध नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ितों की आंखें निकाली हुई थीं, नाखून निकाले गए थे और घुटने टूटे हुए थे। ऐसी चीजें वास्तविक मुठभेड़ में नहीं हो सकती हैं," तत्कालीन छात्र नेता जगदीश भुयान ने कहा, जिन्होंने 1994 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय में मामले में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी।जांच के बाद, सीबीआई ने 2002 में गुवाहाटी की एक स्थानीय अदालत में आरोप पत्र दायर किया, जिसमें कहा गया कि एजेंसी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि "यह अविश्वसनीय है कि मृतक व्यक्तियों पर जो चोटें पाई गईं, वे किसी मुठभेड़ में लगी थीं"।
तदनुसार, सीबीआई ने माना कि पांच सैन्यकर्मी - तत्कालीन कैप्टन आर के शिवरेन (बाद में कर्नल), जेसीओ और एनसीओ दलीप सिंह, पलविंदर सिंह, शिवेंद्र सिंह और जगदेव सिंह - पांच व्यक्तियों की "हत्या के लिए जिम्मेदार" थे क्योंकि उन्होंने "वास्तव में उन पर गोलियां चलाई थीं" और इसलिए, उन पर हत्या के आरोपों के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए।6 फरवरी, 2002 की सीबीआई रिपोर्ट भी इस निष्कर्ष पर पहुंची कि कर्नल ए के लाल (बाद में मेजर जनरल) और मेजर थॉमस मैथ्यू (बाद में कर्नल) नामक दो अन्य सैन्यकर्मियों पर हत्या के आरोपों के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए क्योंकि लाल ने कथित तौर पर पूरे ऑपरेशन की योजना बनाई थी और मैथ्यू कथित तौर पर पार्टी का नेतृत्व कर रहा था और उसने "गोलीबारी का आदेश दिया था"।सीबीआई ने विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, कामरूप, गुवाहाटी से सेना के अधिकारियों को आरोप पत्र भेजने का अनुरोध किया ताकि सेना अधिनियम 1950 के अनुसार कोर्ट मार्शल कार्यवाही में आरोपी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जा सके।