DOOMDOOMA डूमडूमा: असम सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय ने COSEHDA (सामाजिक आर्थिक एवं स्वास्थ्य विकास समिति असम) NGO द्वारा संचालित राज्य स्तरीय समन्वय एजेंसी के सहयोग से गुरुवार को डिब्रूगढ़ में नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPDDR) की योजना के तहत 'प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मियों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम' का आयोजन किया।
एसएलसीए-असम और मेघालय के परियोजना समन्वयक अनामरिया बरुआ द्वारा समन्वित कार्यक्रम में असम सरकार के राज्य नशीली दवाओं और निषेध परिषद के उपाध्यक्ष जीतू बोरगोहाई ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। अपने भाषण में उन्होंने समाज में बढ़ती नशीली दवाओं की समस्या पर प्रकाश डाला और असम राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदमों का उल्लेख किया।
कार्यक्रम के लिए संसाधन व्यक्ति विनोद कुमार चांडक थे, जो गोलाघाट, जोरहाट और बारपेटा जिले के सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। उन्होंने एनडीपीएस अधिनियम, 1985 और न्याय लाने में न्यायपालिका की पूरी प्रक्रिया के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की।
भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MSJE) के तहत कार्यक्रम निगरानी इकाई के अधिकारियों ने वर्चुअल मोड के माध्यम से प्रतिभागियों के साथ बातचीत की, जहाँ उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में मीडियाकर्मियों की भूमिकाओं के बारे में बताया।
कार्यक्रम के अंत में भारत सरकार के MSJE के तहत राष्ट्रीय ड्रग सर्वेक्षण के राज्य समन्वयक और असम और मेघालय के लिए ड्रग्स रोकथाम पर SLCA के मुख्य पदाधिकारी, डॉ. सोनदीप हंसे ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम के क्षेत्र में अपने 17 वर्षों के विशाल अनुभव से विभिन्न दवाओं और उनके लक्षणों के बारे में अपना बहुमूल्य ज्ञान साझा किया। डॉ. हंसे ने NAPDDR (ड्रग डिमांड रिडक्शन पर राष्ट्रीय कार्य योजना) और नशा मुक्त भारत अभियान की योजना के तहत असम के विभिन्न जिलों में चलाए जा रहे विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के बारे में भी बताया। कार्यक्रम में ऊपरी असम के विभिन्न जिलों से 101 प्रतिभागियों ने भाग लिया।