असम: मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 11 सितंबर को कहा कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, भले ही इसके नियम बनाने और उन्हें नोटिफाई करने की प्रक्रिया अभी चल रही है।
सरमा ने कहा कि असम उन शुरुआती राज्यों में से एक था जिन्होंने सरकारी कर्मचारियों के लिए UPS को मंज़ूरी दी थी। हालाँकि, नियम बनाने और उन्हें नोटिफाई करने की विस्तृत प्रक्रिया अभी अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर की जा रही है।
सरमा ने 'X' पर एक पोस्ट में कहा, "हम असम में इसे आसानी से, पारदर्शी तरीके से और समय पर लागू करने के लिए PFRDA, सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों और अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।"
मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार इस स्कीम को लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उनसे अपील की कि वे चल रही प्रक्रिया के दौरान धैर्य बनाए रखें।
उन्होंने कहा, "मैं अपने कर्मचारियों को भरोसा दिलाता हूँ कि सरकार इस स्कीम को लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मैं उनसे धैर्य, समझदारी और लगातार भरोसा बनाए रखने की उम्मीद करता हूँ।"
UPS को केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक वैकल्पिक पेंशन सिस्टम के तौर पर शुरू किया था, और बाद में असम सरकार ने इसे राज्य के कर्मचारियों के लिए भी लागू करने की मंज़ूरी दे दी।