असम टीएमसी प्रमुख ने मणिपुर हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया; बीजेपी ने आरोप खारिज किया

गुवाहाटी: विपक्षी दल इंडिया द्वारा संसद में मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग के बीच, असम तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख रिपुन बोरा ने मंगलवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री बोलने से बच रहे हैं क्योंकि हिंसा "उनकी (भाजपा की) खुद की उपज है" और उनकी विफलता को उजागर करता है.

उन्होंने कहा कि भाजपा ने पूर्वोत्तर राज्य में जारी हिंसा पर कोई बयान नहीं देने का रणनीतिक फैसला किया है।हालाँकि, राज्य भाजपा ने कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है लेकिन विपक्ष ने उसे कोई मौका नहीं दिया है।

“प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा ने रणनीतिक रूप से मणिपुर पर कोई बयान नहीं देने का फैसला किया है। उनके पास कहने को कुछ नहीं है क्योंकि यह उनकी रचना और असफलता है। जब वे कोई बयान देंगे तो वे बेनकाब हो जाएंगे,'' पूर्व राज्यसभा सदस्य बोरा ने कहा।

उन्होंने मणिपुर में बढ़ते तनाव की पूर्व सूचना पाने में खुफिया एजेंसियों की विफलता पर सवाल उठाया।“म्यांमार सीमा वहां है। सवाल उठता है कि रॉ और अन्य खुफिया एजेंसियां क्या कर रही हैं? बोरा ने कहा, यह हिंसा एक दिन की रचना नहीं है।

दो महिलाओं के कपड़े उतारकर परेड करने के वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए उन्होंने सवाल किया कि 19 जुलाई को सामने आने से पहले खुफिया एजेंसियों को रिकॉर्डिंग की कोई जानकारी कैसे नहीं थी, जबकि घटना 4 मई को हुई थी।बोरा ने कहा, "सरकार विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई और आयकर का इस्तेमाल कर रही है लेकिन इसकी अन्य एजेंसियां जानकारी इकट्ठा करने की अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रही हैं।"

बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता दीवान ध्रुबा ज्योति मराल ने कहा, ''यह कहना गलत है कि हमारी पार्टी संसद में मणिपुर मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती है. हमने बार-बार कहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं लेकिन विपक्ष ने ध्यान देने से इनकार कर दिया।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विपक्षी गुट इंडिया, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, मणिपुर मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहा है और इसे राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है।मराल ने कहा, "हमारी सरकार शांति बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है और वह इस दिशा में काम कर रही है।"

3 मई को मणिपुर में अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मैतेई समुदाय की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में 'आदिवासी एकजुटता मार्च' आयोजित किए जाने के बाद हुई जातीय झड़पों में 160 से अधिक लोगों की जान चली गई और कई सैकड़ों घायल हो गए। .

मणिपुर की आबादी में मेइतेई लोगों की संख्या लगभग 53 प्रतिशत है और वे ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं। आदिवासी - नागा और कुकी - 40 प्रतिशत से कुछ अधिक हैं और पहाड़ी जिलों में रहते हैं।