असम Assam : आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए एक बड़े कदम के रूप में, असम मंत्रिमंडल ने पूरे राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के लाभार्थियों को सब्सिडी वाली मसूर दाल, चीनी और नमक वितरित करने की योजना को मंज़ूरी दी है। अक्टूबर 2025 से शुरू की जाने वाली इस पहल से 72 लाख से ज़्यादा परिवारों को फ़ायदा मिलने की उम्मीद है।कैबिनेट के फ़ैसले के अनुसार, प्रत्येक NFSA राशन कार्ड धारक को हर महीने सब्सिडी वाली दरों पर ये चीज़ें मिलेंगी:
1 किलो मसूर दाल
1 किलो चीनी
1 किलो नमक
किफ़ायती दरों पर।
किफ़ायती दरों और निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार सब्सिडी लागत वहन करेगी, जो इस प्रकार निर्धारित की गई है:
25 रुपये प्रति किलो मसूर दाल
20 रुपये प्रति किलो चीनी
10 रुपये प्रति किलो नमक
यह पहल खाद्य और पोषण सुरक्षा को मज़बूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में आई है, ख़ास तौर पर कम आय वाले और कमज़ोर परिवारों के बीच। सब्सिडी वाली वस्तुओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) चैनलों के माध्यम से वितरित किया जाएगा, साथ ही चावल और गेहूं के नियमित एनएफएसए आवंटन के साथ। अधिकारियों ने कहा कि इस कदम से परिवारों पर वित्तीय बोझ कम होगा, आहार विविधता में सुधार होगा और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य परिणामों का समर्थन होगा। आने वाले महीनों में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा कार्यान्वयन रसद, विक्रेता खरीद और निगरानी तंत्र के बारे में अधिक जानकारी की घोषणा की जाने की उम्मीद है।