Assam : उमरंगसो में अवैध कोयला खनन पर राज्य सरकार पर निष्क्रियता का आरोप

GUWAHATI   गुवाहाटी: असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) के अध्यक्ष भूपेन बोरा ने उमरंगसो में अवैध कोयला खनन गतिविधियों को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बोरा ने आरोप लगाया कि उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्त परिषद (एनसीएचएसी) के मुख्य कार्यकारी सदस्य (सीईएम) देबोलाल गोरलोसा का परिवार अवैध कोयला खनन कार्यों में शामिल है। उन्होंने इस मुद्दे पर राज्य सरकार की निष्क्रियता की भी निंदा की। बोरा ने कहा, "आरोप सामने आए हैं कि एनसीएचएसी सीईएम देबोलाल गोरलोसा का परिवार अवैध उमरंगसो कोयला खदान में शामिल है, फिर भी राज्य सरकार इस मुद्दे पर चुप है।" उनका यह बयान मीडिया रि

पोर्टों के जवाब में आया है, जिसमें गोरलोसा के परिवार की क्षेत्र में अवैध खनन कार्यों में कथित संलिप्तता को उजागर किया गया है। एपीसीसी अध्यक्ष ने हाल ही में रैट-होल माइन रेस्क्यू से बचे एक व्यक्ति के मामले को भी उजागर किया, जो कथित तौर पर दुखद घटना के बाद छिप गया था, जिससे राज्य में अवैध खनन गतिविधियों से जुड़ी जटिलताएं और बढ़ गई हैं। बोराह ने विशेष रूप से नवनियुक्त राज्य खान एवं खनिज मंत्री कौशिक राय पर निशाना साधा और उन पर कोयला सिंडिकेट से संबंध रखने का आरोप लगाया। बोराह ने राय के पदभार ग्रहण करने के दिन से स्थानीय मीडिया रिपोर्टों का हवाला दिया, जिसमें इन सिंडिकेट से उनके कथित संबंधों के बारे में चिंता जताई गई थी। बोराह के अनुसार, राय की नियुक्ति के बाद से कोयला सिंडिकेट में वृद्धि ने उमरंगसो कोयला खदान आपदा जैसी घटनाओं में भूमिका निभाई है।

एपीसीसी ने उमरंगसो में अवैध खनन गतिविधियों की व्यापक जांच की मांग की है और इन कार्यों से जुड़े पर्यावरणीय नुकसान और जानमाल के नुकसान को दूर करने के लिए राज्य सरकार से जवाबदेही बढ़ाने का आह्वान किया है।