असम : मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने खुलासा किया कि बराक घाटी से केवल एक व्यक्ति ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत नागरिकता के लिए आवेदन किया है।
मीडिया से बात करते हुए, हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, "सीएए नाम की कोई चीज नहीं है, राज्य से किसी ने भी इसके लिए आवेदन नहीं किया है... आज तक, बराक घाटी से केवल एक व्यक्ति ने सीएए के तहत नागरिकता आवेदन के लिए आवेदन किया है।"
इसके अलावा, सीएम ने कहा कि पूरा सीएए विरोध गलतफहमी पर आधारित था और अब उन्हें (प्रदर्शनकारियों को) जवाब देना होगा।
उन्होंने कहा, "सीएए लागू होने के इतने दिन बीत गए हैं, असम से केवल एक आवेदन सामने आया है...लेकिन उन्होंने कहा कि लोग ट्रकों में भरकर राज्य में आएंगे।"
हिमंत बिस्वा सरमा ने यह भी दावा किया कि एक निश्चित वर्ग के लोग भावनात्मक आधार पर राजनीति कर रहे हैं जो अब साबित हो गया है।
सरमा ने सोनारी निर्वाचन क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा कि यहां कई बंगाली भाषी समुदाय हैं लेकिन किसी ने भी सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन नहीं किया है।
इस बीच, सुप्रीम कोर्ट 9 अप्रैल को समन्वय समिति द्वारा सीएए के खिलाफ दायर मामले की सुनवाई करने के लिए तैयार है, जिसमें कानून के खिलाफ उनके रुख को कानूनी महत्व दिया गया है।
प्रसिद्ध विद्वान, लेखक और सामाजिक वैज्ञानिक डॉ. हिरेन गोहेन सीएए के खिलाफ पहल का नेतृत्व कर रहे हैं।
एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, गोहेन का विवादास्पद कानून का विरोध मुद्दे की गंभीरता को रेखांकित करता है।
इससे पहले जनवरी 2019 में, नागरिकता (संशोधन) विधेयक के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन के दौरान उनकी टिप्पणियों के बाद अन्य प्रमुख हस्तियों के साथ उन्हें देशद्रोह के आरोपों का सामना करना पड़ा था।