असम Assam : 2026 के असम विधानसभा चुनावों से पहले एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश में, असम के कैबिनेट मंत्री और असम गण परिषद (अगप) के अध्यक्ष अतुल बोरा ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के साथ अपनी पार्टी के गठबंधन की पुष्टि की है, साथ ही कांग्रेस पर असम समझौते की धारा 6 के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया है।इंडिया टुडे एनई से विशेष बातचीत में, बोरा ने स्पष्ट रूप से कहा, "हम एनडीए गठबंधन में हैं और साझेदार हैं। केशव महंत और मैं दोनों कैबिनेट का हिस्सा हैं। चुनाव बहुत नज़दीक हैं, और हम पिछले नौ सालों से साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यह गठबंधन अगले चुनाव में भी जारी रहेगा।"
धारा 6 के भावनात्मक मुद्दे पर, जो असमिया लोगों के लिए संवैधानिक सुरक्षा का वादा करता है, बोरा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा: "जब कांग्रेस सत्ता में थी और राजीव गांधी ने असम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तो इसके कार्यान्वयन के लिए कुछ नहीं किया गया। आईएमडीटी अधिनियम अवैध विदेशियों की पहचान करने और उन्हें निर्वासित करने में एक बड़ी बाधा के रूप में कार्य करता था।"उन्होंने इस मुद्दे पर वर्तमान सरकार की प्रतिबद्धता पर विस्तार से प्रकाश डाला और बताया कि न्यायमूर्ति बिप्लब शर्मा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। बोरा ने कहा, "मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में उत्तरी लखीमपुर में हुई कैबिनेट बैठक में हमने व्यापक चर्चा की। उसके आधार पर, हमारी सरकार ने सिफारिशों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं।" उन्होंने आगे कहा कि इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के साथ बातचीत जारी है।
कृषि विभाग का भी प्रभार संभाल रहे बोरा ने राज्य के कृषि क्षेत्र में, खासकर युवाओं की भागीदारी से, आए बदलाव पर प्रकाश डाला।उन्होंने कहा, "असम में युवा और शिक्षित लोग तेजी से कृषि में शामिल हो रहे हैं। असम एक कृषि प्रधान राज्य है और हमारे अधिकांश किसान सीमांत हैं। पिछले नौ वर्षों में, हमने बदलाव लाने के लिए कड़ी मेहनत की है।"मंत्री के अनुसार, बीज, उर्वरक और कृषि मशीनरी के वितरण के माध्यम से सरकारी सहायता से इस क्षेत्र में स्पष्ट सुधार हुआ है। असम के कृषि भविष्य के बारे में आशा व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, "ज़मीनी स्तर पर बदलाव हो रहा है।"बोरा की टिप्पणी भाजपा-एजीपी गठबंधन की शासन और अनसुलझे विरासत के मुद्दों पर मजबूती से प्रचार करने की मंशा को दर्शाती है, क्योंकि 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक समीकरण आकार लेने लगे हैं।