TINSUKIA तिनसुकिया: केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) का रेलवे कर्मचारियों ने स्वागत किया है। मंगलवार को डीआरएम कार्यालय तिनसुकिया में आयोजित प्रेस वार्ता में यूपीएस की मुख्य विशेषताओं का विवरण देते हुए मंडल रेल प्रबंधक तिनसुकिया उत्तम प्रकाश ने कहा कि यह एनपीएस के विपरीत निश्चित और गारंटीकृत पेंशन सुनिश्चित करता है। यूपीएस योजना 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत सुनिश्चित करती है। प्रकाश ने कहा कि कर्मचारी की पेंशन का 60 प्रतिशत उसकी मृत्यु से ठीक पहले प्रदान किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर न्यूनतम 10000 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी, इसके अलावा कर्मचारी को ग्रेच्युटी के अलावा सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान भी मिलेगा। एनपीएस योजना के संबंध में प्रकाश ने उल्लेख किया कि यूपीएस एनपीएस की तरह नहीं है, जिसमें सेवानिवृत्ति या मृत्यु के बाद गारंटीकृत रिटर्न का अभाव होता है। यूपीएस एनपीएस कर्मचारियों को नई योजना में शामिल होने का विकल्प देता है, जबकि मौजूदा और भावी कर्मचारियों के पास एनपीएस या यूपीएस में शामिल होने का विकल्प होगा, एक बार चुना गया विकल्प अंतिम होगा। कर्मचारियों का अंशदान नहीं बढ़ेगा और यूपीएस लागू करने के लिए सरकार 14 से 18.5 प्रतिशत अतिरिक्त अंशदान देगी।इस बीच, एनएफआर मजदूर यूनियन, जिसने एनपीएस के खिलाफ 20 वर्षों तक लंबे आंदोलन का नेतृत्व किया, ने यूपीएस के कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि नई योजना मेहनती रेलवे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाएगी।